संसदको रक्षाका लागि सरकारलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन : शक्ति बस्नेत

प्रकाशित मिति : असार १०, २०७८ बिहीबार


काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परम्परागत संसदीय मान्यतालाई पुनस्थापित गर्न कोशिस गरेर संविधानमाथि प्रतिगमन गरेको टिप्पणी गरेका छन।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले राजनीतिक स्थायीत्व र संसदको रक्षाका लागि परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई परिमार्जन गरि संविधानमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दे प्रधानमन्त्रीले पुन परम्परागत प्रणालीलाई नै पुर्नस्थापित गर्ने प्रयास गरेको बताएका हुन।

संविधानका मुल्यमान्यता र संविधानका प्रगतिशिल मान्यताहरुमाथि हमला हुनु नै प्रतिगमन भएको र त्यो काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको दाबी गरे।

उनले भने “बडो अचम्म लाग्छ सरकारका केही मन्त्रीजीहरु केही माननीय जीहरु प्रतिगमन के हो भनेर प्रश्न गर्दै हिँडनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ यहाँहरुले नबुझेर त्यो प्रश्न गरिराख्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन। हामीले २०७२ सालको संविधान बनायौं ७२ सालमा। संविधानसभाबाट परम्परागत प्रजातन्त्रका केही मूल्यहरु, समावेशी लोकतन्त्रका केही मूल्यहरु, समाजवादी लोकतन्त्रका मूल्यहरु समेतलाई समायोजन र एकीकृत गरेर एउटा नौलो र अलि मौलिक प्रकृतिको लोकतन्त्रिक प्रणालीलाई हामीले स्थापित गर्यौं । अब यो बताइराख्नुपर्ने छैन । हामीले अभ्यास गरिराखेको प्रणाली परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन । अदालतले पनि यो कुरालाई ब्याख्या गरिदिइसकेको छ । परम्परागत संसदीय प्रणाली भन्दा फरक गर्ने अनेकन विषयहरु मध्येको एउटा विषय थियो प्रधानमन्त्रीको लहडमा, प्रधानमन्त्रीले चाहने वित्तीकै संसदको हत्या हुन सक्दैन । संसद भङ्ग हुन सक्दैन । यो परम्परागत संसदीय प्रणालीको मान्यतामा गरिएको परिमार्जन थियो । तर प्रधानमन्त्रीजीले यही मूल्यमाथि हमला गर्नुभयो । र परम्परागत संसदीय मान्यतालाई पुनस्थापित कोशिस गर्नुभयो । यही हो प्रतिगमन । न यहाँ प्रगतिशिल मूल्यहरुलाई समाप्त गरेर परम्परागत मूल्यहरुलाई स्थापीत गर्ने जब कोशिस हुन्छ, त्यही हो प्रतिगमन भनेको । संविधानका मूल्यहरुमाथि, संविधानका प्रगतिशिल मान्यताहरुमाथि जब हमला हुन्छ ,प्रतिगमन त्यहीँ शुरु हुन्छ । संवैधानिक आयोगहरुको नियुक्ती कुन प्रक्रियामा भयो ? संविधानको भावना अनुरुप भइराखेको छ? सबै स्पष्ट छ । के यो लोकतान्त्रिक मान्यता हो । त्यो अग्रगामी मान्यता हो । आज संसदको अवस्था यो छ । संसदले कुनै रचनात्मक काम गर्न पाइराखेको छैन । सरकारमा तत्परता चाहिँदैन ? जवाफदेहिता चाहिँदैन?, पहलकदमी चाहिँदैन ? संसदमा यो पठाईदिएको छ किन भएन भनेर पुग्छ ? जिम्मेवारी पुरा हुन्छ? अनि संसदको यो प्रभावकारीतालाई समाप्त गर्ने, संविधानका भावनाहरुलाई समाप्त गर्ने, संविधानले स्थापित गरेका प्रगतिशिल मूल्यहरुलाई समाप्त गरेर परम्परागत मूल्यहरुलाई पुनस्थापित गर्ने जुन प्रयत्नहरु हुन्छन प्रतिगमन त्यही हो । अब प्रतिगमन के हो यो सोधिराख्नु पर्दैन । यहाँ प्रतिगमनका यी विषयहरु उठिराख्दा कुर्चि नपाएर प्रतिगमनका कुरा गरिराखेका छन भनेर अत्यन्त गैह्र जिम्मेवार र हल्का टिप्पणीहरु ग्र्ने गरिएको छ । प्रतिगमन कदम भयो भनेर मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए । कुनैबेला सरकारले गरेको निर्णय लागू हुन सकेन भनेर सरकार प्रमुखहरुले राजीनामा दिए । राजनीतिक दलहरुमा सहमति भएको विषयहरुको पालना गर्दै सरकार प्रमुखबाट बाहिरिए अनि ति पदलोलुप । अदालतले यत्रो निर्णय गर्यो, सरकारको निर्णय माथि यत्रो प्रश्न उठायो अनि त्यसको जिम्मेवारी लिने कोहीपनि देखिदैन उहाँहरु लोकतन्त्रवादी। यो आठौं आश्चार्य हो । यो भन्दा आश्चार्यको विषय अर्को के हुन्छ ?”

असंबैधानिक कदम विरुद्ध संसदको रक्षा गर्नका लागि दलले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे।

उनले भने“संसदको रक्षा, खबरदारी गर्नका लागि हाम्रो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम गरिरहेको छ। तपाईहरुलाई भ्रम नपरोस् सबै खालका संबैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरु हामी साक्षी बसिराखेका छौ र ल्याप्चे लगाईरहेका छौ भन्ने भ्रम पनि तपाईहरुलाई नरहोस्।”

सांसद बस्नेतले सरकार संसदलाई एउटा शो पिस बनाएर मुलुकलाई अर्कै विधि र प्रणालीमा लैजान खोजेको आशंका व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने र संसदलाई शो पिस बनाएर राख्ने प्रयास गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा समस्या सुरु भएको टिप्पणी गरे।

उनले भने“धेरै दिनदेखि संसद भित्र, संसदबाहिर संसदको प्रभावकारीताको बारेमा, विकास निर्माणको प्रसङ्गहरुमा छलफल चल्दै आइराखेको छ । अब केही दिनयता विभुषणमा अङ्कीत नक्साको बारेमा पनि अर्को छलफल थपिएको छ र आश्चर्यको कुरा यो छ सरकार बेखबर जस्तै छ । हल्का प्रतिक्रियामा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको आत्मरति दिदैछ । यस्तो किन भइरहेको छ? यस्तो किन हुँदैछ? प्रश्नहरु उठिराखेका छन् । सरकार अध्यादेशको भरमा राज्य सञ्चालन गर्ने, बालुवाटारबाट प्रतिक्रियाहरु दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने कुरामै रमाई राखेको त छैन रु या संसदको अस्तित्वलाई अझै स्वीकार गर्न गाह्रो परिराखेको छ । प्रश्नहरु यो भन्दा पनि अगाडि बढेर उठिराखेका छन् । सरकार संसदलाई एउटा शो पिस बनाएर मुलुकलाई अर्कै, प्रणालीमा अर्कै विधिमा त सञ्चालन गर्न खोजिराखेको त छैन ? यी र यस्तै प्रश्नहरु अझ गम्भिर बन्दै गइराखेका छन् । गम्भिर रुपमा उठिराखेका छन् । पाँच वर्षको निम्ति बहुमतको जनादेश सहित बनेको सरकारले जब संसदलाई असंवैधानिक ढङ्गले विघटन गर्ने एउटा दुस्प्रयास गर्यो समस्या त्यहिंबाट शुरु भयो । मुलुकलाई प्रतिगमनको बाटोमा हिँडाउने कोशिस भयो समस्या त्यहिँबाटै शुरुभयो। ”


प्रतिक्रिया दिनुहोस्