मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको हस्ताक्षर फिर्ता लिन एक साताको म्याद

प्रकाशित मिति : असार १, २०७८ मंगलबार


विराटनगरं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको प्रदेश नम्बर १ को संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई एक साताभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्‍च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि पहिलो पटक दलको बैठक बसेको थियो ।

बैठकले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन जारी गरेको हो । बैठकले संसदीय दलको विधान पारित गरेको छ ।

त्यस्तै दलको नेताको नेतृत्वमा संसदीय बोर्ड पनि गठन गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरु तुलसी न्यौपाने, लीलाबल्लभ अधिकारी लगायतका नेताहरुले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुनसक्ने बताएका थिए ।

बैठकले संसदीय बोर्डमा दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकसहित काजीमान कागते, आशारत्न जवेगु, लीलाबल्लभ अधिकारी, तुलसी न्यौपाने, विमल कार्की, यशोदा अधिकारी, जसमाया गजमेर, ज्ञानेश्वर राजवंशी, बिर्ख प्रधान, अम्बिका थापा र लिलम बस्नेतलगायतलाई मनोनयन गरेको छ ।

केही समयअघि माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका टङ्क आङ्बुहाङ पनि एमाले दलको बैठकमा उपस्थित थिए ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा दर्ता छ ।

माले संसदीय दलमा कुल ५० जना रहेका छन् । जसमा माधव नेपाल पक्षका १६ संसद रहेका छन् ।

तत्कालीन नेकपाको कुल ६७ सांसद रहेकोमा प्रचण्ड(माधव पक्षका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा दर्ता गरेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्