‘संकट’मा माधव नेपालको राजनीति

प्रकाशित मिति : असार ७, २०७८ सोमबार


काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको विवादमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार सुनाएको फैसलाले राजनीतिक बृत्तमा एउटा तरंग नै ल्याइदिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै संसदीय निर्वाचनमा गठवन्धन गरेर पछि पार्टी एकता गरेका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः अस्तित्वमा आएका छन् ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि निर्वाचन आयोगले एकीकृत पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)’ राखेर दर्ता गरेको थियो ।

आयोगको उक्त निणर्यविरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

आफ्नो नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको पार्टी पहिले नै दर्ता भएको र निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्ने नाम अर्कोलाई दिएकाले आयोगको उक्त निणर्य बदर गरीपाउँ भन्दै कट्टेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

नाम मात्रै बदर गरीपाउँ भनेर मागदाबी गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टीको एकीकरण नै बदर हुने फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्चले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलगत राजनीतिक दलका रुपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने पनि ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशानुसार अब यी दुई पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र) एकता गर्न चाहन्छन् भने पुनः शुरुवाती चरणमै प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठवन्धन पछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । संयुक्त सरकार गठन गरेका दुई पार्टीबीच पछि एकीकरण भएको थियो । निर्वाचन आयोगले एकीकृत पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)’ राखेर दर्ता गरेको थियो ।

पार्टी एकताको प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै नेकपामा आन्तरिक विवाद भने चर्किदै थियो । पार्टी भित्रको विवादलाई देखाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएका थिए ।

ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएको थियो । एउटा खेमाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका गरेका छन् भने अर्को खेमाको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधव कुमार नेपालले गरेका छन् ।

माधव कुमार नेपाल एमालेको महाधिवेशनमा ओलीसँग पराजित भएपछि तत्कालीन पार्टी (एमाले)मा अल्पमतकै स्थितिमा थिए । पछि पार्टी एकीकरण पछि माओवादीको साथमा ओलीविरुद्धको संघर्षमा ‘केही बलिया’ बनेका नेपाल सर्वोच्चको फैसला पछि भने ‘निल्नु न ओकल्नु’को अवस्थामा पुगेका छन् ।

तत्कालीन नेकपा एमाले ब्यूँतिएको अवस्थामा माधव नेपालसँग अब जम्माजम्मी ३ वटा मात्रै विकल्प छन्, पहिलो ओलीसँग सहकार्य गर्नेगरी नेकपा एमालेमा फर्किने, दोस्रो एमाले विभाजन गर्ने र छुट्टै पार्टी गठन गर्ने वा अरु पार्टीसँग एकता गर्ने तथा तेस्रो एमाले त्याग गर्ने र माओवादी केन्द्र (प्रचण्ड)सँग मिसिने ।

केपी ओली एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि माधव नेपालले पार्टी भित्र आफ्नो नेतृत्वमा ‘आन्तरिक संघर्ष’ चलाइरहेका छन् । ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका नेता-कार्यकर्ताहरु नेपालको साथमा छ । एमालेका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटीमा रहेका बहुमत सदस्यहरुले माधव नेपाललाई साथ दिएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून अनुसार दल विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटीमा न्यूनतम ४० प्रतिशत संख्या पुग्छ पनि । तर, संसदीय दलमा उनी अल्पमतमा छन् । दल विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा कम्तिमा ४०-४० प्रतिशत सदस्य हुनु आवश्यक हुन्छ ।

दल विभाजनका लागि माधव नेपाललाई थप ८ जना सांसदहरु आवश्यक पर्छन् । एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये अहिले नेपालको पक्षमा ३७ जना सांसद छन् ।

पार्टी विभाजनको दोस्रो विकल्प अपनाउन ८ जना सांसद जुटाउन सकेनन् भने उनले पहिलो (ओलीसँग) मिल्ने विकल्प अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।

नेपालले पहिलो विकल्प अपनाउँदा ओलीले बोलाएअनुसार बैठकमा सहभागी हुने र पार्टी एक छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको अवस्थामा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाल (नेकपा)को अध्यक्ष बनेका थिए ।

ओलीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निस्कासित गर्ने निणर्य प्रक्रियामा समेत नेपालले अग्रसरता लिएका थिए । जसकार उनलाई एमालेमै फर्किएर ओलीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न पनि त्यति सजिलो छैन ।

पहिलो र दोस्रोपछि नेपालसँग तेस्रो विकल्प पनि छ । त्यो हो, एमालेबाट अलग्गिने र छुट्टै पार्टी बनाउने वा माओवादी केन्द्रसँग मिसिने ।

एमाले परित्याग गर्दा नेपालसहित उनको पक्षमा रहेका नेताले प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद)को पद गुमाउन सक्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनअनुसार दल त्याग गर्ने सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्नसक्छ । नेपालका लागि तेस्रो विकल्प पनि त्यति सहज भने छैन ।

सर्वोच्चले आइतबार फैसला सुनाएपछि सञ्चारमाध्यमसँग प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले एमाले पार्टी आफूले बनाएको बताएका छन् । अर्थात् आफूलाई बैठकमा जान कुनै हिचक नहुने उनको भनाइ छ । यस हिसाबले उनले पहिलो विकल्प नै अपनाउने सम्भावना बढी रहेको देखिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्