सरकार-नेकपाको वार्ता सफल : ओलीको नैतिक हार, विप्लवलाई उपलब्धि!

प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०७७, बिहिबार  ४ : २३


काठमाडौं । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबीच २ दिन भएको वार्तापछि बुधबार ३ बुँदे सहमति भएको छ।

दुवै पक्षको उच्चस्तरीय वार्ता टोलीबीच भएको सहमतिमा सो समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताको रिहाई गर्ने र झुठा मुद्धा फिर्ता लिन सरकार तयार भएको छ।

यस्तै, विप्लव नेकपा शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम गर्न तयार भएको सहमतिमा उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि सो सहमति कार्यान्वयनमा आउने छ।

दुईपक्षबीच भएको वार्तालाई धेरैले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। तर, यी सहमति कार्यान्वयनमा आउनेमा धेरैलाई संशय छ।

अर्बौँ कर नबुझाएको भन्दै विप्लव समूहले एनसेल मुख्यालय लगायत, ठेकेदार, म्यानपावर व्यवसायीका घरमा बम विस्फोट गरेपछि २ बर्ष अघि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आली नै हुन। प्रतिबन्धको प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजाने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नै थिए।

राष्ट्र विखण्डनको नारा लगाउँदै गरेका सिके राउतलाई वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याउँदै गर्दा ओलीले विप्लवमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए।

विप्लव समूहलाई ‘लुटेरा’, ‘आतङ्ककारी’, ‘रक्तपिपासु’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले २ महिनामै सो समूहलाई सिध्याउने घोषणा समेत गरेका थिए।

प्रतिबन्धपछि ओली सरकारले विप्लव समूहका नेता कार्यकर्तामाथि धरपकड बढाउँदै घुँडामुनि गोली हान्न आदेश दिएको थियो। सो समूहका उच्चस्तरका नेता कार्यकर्ता खोज्न ४ वटै सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको थियो। महासचिव विप्लवलाई खोज्न नेपाली सेना समेत परिचालन गरिएको थियो। तर, हालसम्म उनलाई सुरक्षा निकायले फेला पार्न सकेन।

प्रतिबन्धपछि पहिलो पटक सङ्खुवासभामा विप्लव कार्यकर्ता तीर्थ घिमिरे प्रहरीको गोलीबाट मारिए। यस्तै, सर्लाहीमा समूहका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले निर्मम हत्या गरेका थिए। त्यसपछि विप्लव समूह र ओली सरकारबीच टकराव बढ्दै गएपनि विप्लवले युद्धको घोषणा गरेनन्।

प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा अगाडि पनि विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमै रहेको बताउने गरेको थियो। प्रतिबन्ध पश्चात विप्लव समूहले युद्धमा नगएको, भूमिगत नभएको बताउँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले सो समूहलाई वार्ता मार्फत शान्तीपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको दाबी गर्नु ‘आफैं धामी आफै बोक्सी’ मात्रै भएको धेरैको टिप्पणी छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संकटमा रहेको ओली सरकारले वार्ताका लागि आफै प्रस्ताव गरेपछि पार्टी वार्ताका लागि टोली गठन गर्न तयार भएको विप्लव समूहका नेता बताउछन्।

यसअघि सरकारले विप्लव समूहसँगको वार्तालाई वेवास्था गर्ने गरेको थियो।

समूहका नेताका भनाईमा ‘चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको सरकार एउटा राम्रो काम गरको छु भनेर प्रशंसा बटुल्न चाहन्थ्यो र आफैले गरेको अपजस (जनबोलीमा पाप पखाल्न) टार्न चाहन्थ्यो।’ जसका कारण वार्ता सम्भव भएको हो।

विप्लव समूहले हाललाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने बताएपनि आगामी दिनमा उक्त दल यहि व्यवस्था अन्तरगतको चुनावमा सहभागी हुने छैन।

हालको व्यवस्था विरुद्ध ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ प्राप्तीका लागि तत्काल आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम सडक संघर्षमानै केन्द्रित गर्ने योजना सो समहूको छ। साना कम्युनिष्ट घटक लगायत देशभक्त शक्तिहरुसँग पनि सहकार्य अगाडि बढाएर शक्ति आर्जन गर्ने लक्ष्य सो समूहले लिएको छ।

संर्घष बढ्दै जाँदा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसको जवाफ सोही ढंगले दिने सो समूहका नेताहरू बताउँछन्। त्यो भनेको शान्तिपूर्ण संघर्षमा सरकारी दमन भए फेरि पनि सेना र हतियार उठ्न सक्नेछ। र सहमति भङ्ग भएको घोषणा गरिने छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहसँग गरेको ३ बुँदै सहमतिलाई कसरी हेर्ने? विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘यो प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिक हार हो, विप्लव समूहका लागि उपलब्धी!’।

वाम विश्लेषक प्रा.डा सुरेन्द्र केसी भन्छन्, ‘यो देखावटी मात्रै हो। आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि दुवै पक्ष आ-आफ्नो बाटो लाग्नेछन्। विप्लवलाई मन्त्री दिएर वा अरु केहि गरेर यो व्यवस्थामा आउछन् भन्ने मलाई विश्वास छैन।’ समस्याको दिर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने केसीको भनाई छ।

मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी (माओवादी)का नेता सीपी गजुरेल प्रधानमन्त्री ओलीले शक्त्ति सञ्चय गर्न विप्लव समूहसँग छिटोछिटो वार्ता टुंग्याएर त्यसको श्रेय लिने कोसिस गरेको बताए।

यस्तै, राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले पनि आजको दुवै पक्षको सहमतिलाई ‘राजनीतिक उपयोगका लागि केन्द्रित’ भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सहमतिका यी बुँदा हेर्दा प्रतिबन्ध लगाउनु अघिको अवस्था र अहिले सहमति पछिको अवस्थामा केही फरक नभएको उनको भनाई छ। यो विप्लव समूहका लागि भने उपलब्धी भएको उनले टिप्पणी गरे।

‘यो भनेको त प्रतिबन्ध लगाउनु पूर्वमा फर्किनुबाहेक सरकारको अरू उपलब्धि दखिएन। यी तीन बुँदाले नयाँ प्रगति भएको सङ्केत गर्दैन’ राजनीतिशास्त्री खनालले प्रतिप्रश्न गर्छन, ‘एक, डेढ, दुई घन्टा बस्दैमा सकिने कस्तो खालको सहमति रहेछ त?’

यद्धपी, विप्लव समूह र सरकारबीचको सहमतिमा के के विषय छन् भन्नेबारे विस्तृत रुपमा सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ। शुक्रबार दिउसो प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा महासचिव विप्लवले एउटै मञ्चमा उभिएर के सन्देश दिन्छन् यसलाई सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्