१ अर्ब घुस दिन खोज्नेलाई किन लुकाए मन्त्रीले ?

प्रकाशित मिति : चैत्र २९, २०७७ आइतबार


काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले वन संरक्षणसँग सम्बन्धित एउटा नीति (कार्यक्रम)लाई खारेज नगर्न भनेर १ अर्ब घुस दिन खोज्नेलाई लुकाएका छन् ।

मन्त्री मगरले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ खारेज नगर्न भनी आफूलाई १ अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन देखाइएको (घुस अफर गरिएको) बताएका छन् । तर, घुस दिन खोज्नेको पहिचान भने उनले खुलाएनन् ।

मंगलबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आठौं राष्ट्रिय परिषद्मा सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज नगर्न भनेर १ अर्ब रुपैयाँ घुसको अफर आएको, तर आफूले नलिएको बताएका छन् । १ अर्ब घुस लिएर आफूले ‘धेरै राम्रो’ गरेको उनको आशय थियो । तर,
आफूले पद बहाली गरेकै दिन नै काठ व्यवसायी र वनका केही बदमास कर्मचारीले भेट्ने प्रयास गरेको मन्त्री आले मगरको भनाइ थियो । ‘जुन दिन पद वहाली गरेँ, त्यही दिनदेखि काठ व्यवसायी, वनका केही बदमास कर्मचारीले मलाई भेट्ने प्रयास गरे । मैले कसैलाई भेटेन,’ मन्त्री आलेले भने, ‘हामी १ अर्ब पैसा उठाएर दिन्छौं भन्ने कुरा पनि आयो । तर मैले मुखमा कालोमोसो दल्न हुँदैन भनेर इन्कार गरेँ ।’

तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारी वनमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘भ्रष्टाचारको दुरुत्साहन’का रुपमा अथ्र्याएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक अधिकारीले मन्त्री आलेको अभिव्यक्तिअनुसार उनले कानूनी दृष्टिले अवैध कार्य गर्न प्रोत्साहित गरेको बताए ।

‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफूलाई कसैबाट प्रलोभन आउँदैछ भने त्यसबारे जिम्मेवार निकायमा खबर गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अख्तियारका ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘कसैले घुसको अफर गर्नु भनेको भ्रष्टाचार उद्योग गरेको ठहरिन्छ । भ्रष्टाचारको उद्योग गर्नुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनले दण्डनीय अपराध मानेको छ ।’

दण्डनीय अपराध गरेको व्यक्तिबारे राज्यलाई सूचना दिनु सबै नागरिकको कानूनी दायित्व मानिन्छ । यदि कुनै व्यक्तिले अपराध हुँदाको बखत अपराध भइरहेको छ भनेर सूचना दिँदैन र उक्त व्यक्तिले सूचना नदिएकै कारण अपराधसँग सम्बन्धित प्रमाण नष्ट हुन्छ भने त्यसलाई कानून अपराध मानिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी १ अर्ब रुपैयाँसम्म घुस अफर गर्ने व्यक्तिलाई मन्त्रीले उन्मुक्ति दिन नहुने बताउँछन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई कसैले आफ्नो स्वार्थअनुकुल काम गर्न भनेर दबाब दिनु नै अपराध भएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ ।

‘यहाँ त झन् आर्थिक प्रलोभन देखाइएको भन्ने कुरा पनि छ । उहाँ (वनमन्त्री आले मगर)को कुरा सही हो भने यसमा त उहाँ पनि कसुरदार हो नि,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘मन्त्री आलेकै भनाइलाई आधार मानेर पनि अख्तियारले उक्त घुस प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न सक्छ । किनकि यहाँ कसुर गर्न उद्योग गरिएको छ । कसुर गर्न उद्योग गर्नु अपराध हो भने अपराधको सूचना नदिनु पनि कसुर नै हो ।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसुर (भ्रष्टाचार) गर्न उद्योग गर्नेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ । ‘ट्राफिक प्रहरीलाई हजार-दुई हजार घुस दिन खोज्नेलाई त पक्राउ गरेर कानूनी कारबाहीमा ल्याइन्छ भने १ अर्ब रुपैयाँ घुस दिन खोज्नेलाई त्यत्तिकै छाडिदिने ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘मन्त्रीले यदि आफूलाई साँच्चिकै इमान्दार भन्न खोजेका हुन् भने उनले अख्तियार वा राज्यका अन्य निकायलाई आफूलाई घुस दिन खोजिएको भनेर उजुरी दिएको हुनुपर्छ । नत्र भने उनी आफैं शंकाको घेरामा पर्छन् ।’

देशभरका सयौं वनमा लागू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम गत माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरिदिएको थियो ।

२०७१ सालमा वन तथा भू-संरक्ष मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निणर्यबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ लागू गरिँदै आएको थियो । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७७ असारमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबारे अध्ययन गरेको थियो ।

उक्त कार्यक्रमबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिमा आले समेत सदस्य थिए । सांसद प्रदिप यादव संयोजक रहेको समितिमा आले र मिना सुब्बा सदस्य थिए ।

हालका वनमन्त्री आले समेत सदस्य रहेको उक्त संसदीय उपसमितिले समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा ‘वन फँडानी भइरहेको’ औंल्याउँदै खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सोही उपसमितिको सिफारिस अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्नुमा बद्नियत देखिएको र त्यसमा संलग्नबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।


ओली सरकारका मन्त्रीलाई एक अर्बको घूस अफर !


प्रतिक्रिया दिनुहोस्