सर्वोच्चको फैसलापछि निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया स्थगित

प्रकाशित मिति : फाल्गुन १५, २०७७ शनिबार


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सरकारको निणर्य बदर गरेपछि मध्यावधि निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया स्थगित हुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मंगलबार संसद विघटन गर्ने निणर्य असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर हुने फैसला सुनाएपछि प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरु स्थगित हुने भएका हुन् ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै सरकारकै सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी वैशाख १७ र २७ गते (दुई चरणमा सम्पन्न हुने गरी) मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा समेत गरेकी थिइन् ।

संसद विघटन गरी दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले सोही अनुसार तयारी अगाडि बढाइएको जनाएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले शुक्रबार मात्रै निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि १४ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरका सामग्री खरिद गर्न भन्दै शुक्रबार बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

आयोगले १ हप्ता म्याद भएको बोलपत्र आह्वान गरी छपाइसम्बन्धी (मतपेटिका स्टिकर र परिचयपत्र), छपाइसम्बन्धी (पोलबुुक तथा कार्ड), सुरक्षण सिल र रबर म्याट, स्वस्तिक छाप (रबर र पित्तल), नउड्ने मसीको मार्कर, छेकाबारा, स्ट्याम्प प्याड र मसी, सोसर, प्लास्टिक थैलो र बोरा, फोटोकपी पेपर, ग्लुस्टिक तथा कोरा कपडा र थैलो, स्ट्याप्लर मेशिन र पिन, स्केल तथा कैँची, जेलपेन (कालो र रातो), मार्कर पेन, पञ्चिङ मेशिन र लाहा खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधि सभा पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालित हुनसक्ने ठहरसहित पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएपछि यो खरिद प्रक्रिया पनि अन्यौलमा परेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नै आयोग अगाडि बढ्ने बताए ।

सर्वोच्चले फैसला सुनाइ सकेपछिको अवस्थामा बुधबार बैठक बसेर आवश्यक निणर्य हुने आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएर निर्वाचन घोषणा गरिएको अवस्थामा संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक तयारी थालेको थियो । अब सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निणर्य बदर गर्ने फैसला सुनाएपछि निर्वाचन हुने भन्ने कुरा नै हुँदैन,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले  भने, ‘सर्वोच्चको फैसला पछि गर्नुपर्ने काम र प्रक्रियाहरुबारे निणर्य लिन भोलि (बुधबार) बैठक बस्छ ।’

संसद विघटन पछि दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी घोषणा भएको मध्यावधि चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । माग गरिएको बजेटमध्ये केही प्रतिशत प्राप्त पनि भइसकेको थियो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि भनेर सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट बाटै खर्च हुने गरी आयोगले १४ करोड रुपैयाँ बराबरका सामग्री खरिद गर्न शुक्रबार बोलपत्र समेत आह्वान गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठ निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदका लागि आह्वान भएको बोलपत्रका विषयमा पनि बुधबारकै बैठकले निणर्य लिने बताउँछन् ।

मध्यावधि चुनाव नहुने भएपनि पछि (भविष्य)मा हुने अन्य निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले बोलपत्रअनुसारको खरिद कार्य जारी राख्ने निणर्य हुनसक्ने पनि श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘बोलपत्र आह्वान गरेर खरिद गर्न लागिएका सामग्रीहरु आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि पनि आवश्यक पर्ने भएकाले खरिद प्रक्रिया जारी रहन पनि सक्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘खरिद प्रक्रिया जारी नराखी सूचना रद्द गर्ने निणर्य पनि हुन सक्छ ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठले निर्वाचन प्रयोजनका लागि माग भएपनि खर्च नभएको बजेट फिर्ता गरिने बताए । ‘यो बीचमा आन्तरिक तयारीसँग सम्बन्धित काम भएका थिए । ती कार्यहरु धेरै बजेट खर्च हुने खालका हैनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचन नहुने भएपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि भनेर सरकारबाट उपलब्ध भएको बजेट फिर्ता हुन्छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्