वार्ताको चर्चा : सरकारले रोकेन गैरन्यायिक गिरफ्तारी, विप्लव समूह सशंकित

प्रकाशित मिति : असार ७, २०७८ सोमबार


काठमाडौं । केपी शर्मा अ‍ोलीको सरकारले दुई बर्ष अघि नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउने बिषय अहिले चर्चामा छ।

यसअघि वेवास्ता गर्दै आइरहेका र सुरक्षा शक्ती लगाएर मात्रै विप्लव समूहलाई नियन्त्रण गर्ने मुडमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो सरकार खतरामा परेका बेला विप्लव समूहप्रति थोरै नरम भएका छन्।

तर, अझै विप्लव यहि व्यवस्थामै आउछन् की आउँदैनन? सरकारी पक्षले चासो दिइरहेको छ। ओली आफूले हिँडेको राजनीतिको बाटो नै विप्लवले हिँडुन भन्ने चाहन्छन्।

यसअघि विप्लव समूहलाई ‘आतंककारी’, ‘लुटेरा’ भन्ने गरेका ओली पछिल्लो समय आफ्ना भाषणमा ‘वार्ता’ ‘संवाद’ र ‘शान्ती’को कुरा गर्न थालेका छन्।

खासगरि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि र प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह अलग भएपछि ओली संकटमा परेका हुन। हरेक क्षेत्रबाट आलोचित भइरहेका बेला ओली आफैले गरेको गल्ती सच्याउने छाँटकाट देखाउँछै छन् भने विप्लव समूहलाई पनि बाध्यता छ।

एउटा राजनीतिक दलमाथि संविधान विपरित प्रतिबन्ध लगाउने, उसका नेता कार्यकर्तालाई गोली हान्न निर्देशन दिने, राजनीतिक आस्था राखेकै भरमा जेलमा थुन्ने ओली सरकारको कदमको विरोध हुँदै आइरहेको थियो।

विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रधानमन्त्री ओली यीनै हुन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नै हुन, आफैले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न खोजेको सरकारका सामूह नैतिक प्रश्न समेत उठेको छ।

त्यसैले सरकारी पक्षले नै विप्लवलाई पहिले विज्ञप्ति जारी गरि वार्तामा बस्न तयार छौं भन्ने विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएको बताइएको छ।

आगामी बैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेपछि सम्भावित घटनाक्रमको आँकलन गर्दै सरकारी पक्ष लचक बन्न खोजेको टिप्पणी समेत भइरहेका छन्। तर, एजेन्डामा भने ओली विप्लव समूहलाई सिके राउत बनाउन चाहन्छन् भन्ने उनकै अभिव्यक्तिले प्रष्ट पारिसकेको छ।

विप्लवले वार्ताका लागि तयार भएको बताईरहँदा ओली सरकार तर्फ धेरैको ध्यान छ।

तर, सरकारले भने विप्लव समूहमाथि राजनीतिक आस्थाकै आधारमा गरिने धरपकडलाई जारी राखेको छ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले विप्लव नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोलाई रिहा गर्न आदेश दियो। तर अदालतको आदेश पाएर रिहा भए लगत्तै प्रहरीको टोलीले लछारपछार गर्दै नियन्त्रणमा लिएर लगेको थियो।

यसबाट ओली सरकार विप्लवमाथिको धरपकडकलाई जारी राख्ने मनस्थितीमा नै देखिन्छ। वार्ताको हल्ला फैलाएर स्वयंम विद्रोही नेकपामा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई नियन्त्रणमा लिनसक्ने आशंका उक्त पार्टीका नेताहरुले गरेका छन्।

एकतर्फ वार्ताको हल्ला फैलाउने अर्को तर्फ नेपाली सेनालाई विप्लवको ‘सेल्टर’ खोज्न लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीको रवैयाप्रति विप्लव समूह सशंकित भएको हो। वार्ता र संवादका लागि विप्लव समूहले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने, बिना कारण थुनिएका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नु पर्ने र औपचारिक पत्र सरकारले पठाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

तर, ओलीले भने यी कुरा सुनुवाई गर्नुभन्दा पनि विप्लवसँग ‘वान टु वान’ भेट्न खोजेको, विप्लव कहाँ छन् भन्नेबारे निकै चासो दिएका कुरा चर्चा छन्। यसबाट समस्याको समाधान नहुने विश्लेषकहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन्।

हालै सरकारले नेकपा महासचिव विप्लव, प्रकाण्ड लगायत उक्त पार्टीका मुख्य सबै नेताहरुमाथि व्यक्ति हत्याको मुद्धा समेत दर्ता गरेको छ।

उक्त मुद्धामा विप्लव लगायत सबैलाई फरार प्रतिबादी भनेर मुद्धा दर्ता गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्