प्रतिगमनलाई धुलो चटाउने कि फेरि स्वागत गरिरहने ?

प्रकाशित मिति : बैशाख २२, २०७८ बुधबार


सम्पूर्ण नीतिहरुको पनि मूल नीतिलाई राजनीति भन्ने गरिन्छ । समाज तथा मानव जातिको समग्र उत्थानका लागि राजनीतिलाई साधन मान्ने विगतमा परम्परा रही आएको थियो । तर के नेपालमा यस्तो अवस्था छ त ? राजनीतिका पात्र मानिने राजनेताहरुले समग्र जनताको पक्षमा काम गरेका छन् ? कि माफियाको घरमा बसेर मार्सी चामलको भात खाएर राजनीतिका नाममा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न गरिएको उपक्रम तथा दलहरुका वीचको सहकार्यका नाममा र्गिरएको एकताले के सुगम सन्देश दिन सकेको छ या आफूलाई कुन पद पाप्त हुन्छ र के के फाईदा लिन सकिन्छ भनेर केहि नबोल्ने नेता कार्यकर्ताहरुका वालसुलभ चरित्रका बारेमा सर्वसाधारणलाई मनोरञ्जन प्राप्त भएकोमा के भन्ने ?

नेपाली समाजले लामो संघर्ष गरी हजारौं मानिसहरुको रगत पसिना बगाएर ल्याएको सीमित राजनीतिक अधिकार पटक पटक खोसिनुमा मुल नेताहरुमा सैद्धान्तिक, बैचारिक तथा सांस्कृतिक रुपमा भएको स्खलन मुख्य जिम्मेवार हो कि अन्य केही कारण छ ? प्रतिगमन बिरोधी आन्दोलनका नाममा वारम्वार गर्ने गरिएका आन्दोलनको वेग वढाउनु पर्ने हो कि सिधैं समाजवादी दिशामा अघि बढेर सांस्कृतिक रुपान्तरण सहितको आन्दोलनमा जान आन्दोलनकारी जमात तयार हुनुपर्ने हो ?

आन्दोलन हुन्छ । आन्दोलनको नतिजाको रुपमा जनताले आफूले लडेर ल्याएको अधिकार खरुखुरु गुमेको हेरर सधैं बस्नेछन् भनी विश्वास गर्नेहरु इतिहासमा मूर्ख सावित भएका छन् । सही नीति तथा दिशा भएको आन्दोलन मात्र सफल हुन्छ र प्रतिगमन परास्त हुन्छ । त्यसपछि आम जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी के के परिवर्तन हुन्छ ? माफिया, भष्टाचारी, दलाल नोकरशाहहरुलाई राज्यको पहँुचबाट टाढा राख्दै कारबाही गर्न सक्छौ ? २०५१ को मध्यावधि चुनावले निम्त्याएको अस्थिरता र हरेक ६-६ महिनामा सरकार फेरिने र हरेक पार्टी र त्यसका नेता कार्यकर्ताहरुलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री हुने महत्वाकांक्षा बढ्नु र त्यो पूरा गर्न राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, निष्ठा सबै कुरालाई छोडेर पद पाप्त गर्न जस्तोसुकै अनैतिक, अराजनीतिक र आपराधिक रुपमा राष्ट्रघात, जनघात गर्दै व्यत्तिगत फाइदाको लागि जे पनि हुन सक्ने संस्कृतिको बिकास गलत थियो भनेर भन्ने वेला भएन र ?

आजको प्रतिगमन गर्ने सत्ताधारी गुट र देशमा प्रतिगमन भयो भन्दै आन्दोलनमा गइरहेको सत्ताधारी प्रतिपक्षमा वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक भिन्नताहरु के-के हुन ? वालुवाटार र पेरिसडाँडामा लाग्ने महङ्गा महङ्गा गाडीहरुको ताँती, भड्किलो जीवनशैली तथा दैनिक जीवन व्यव्हारमा के भिन्नता छ ? प्रचण्ड-माधव समूह सत्ताबाट सडकमा आउनु मात्र प्रतिगमन हो र ? प्रतिगमन त त्यसै दिनबाट शुरु भयो जुन दिन सिंहदरवारको यात्रा सुनिश्चित गर्न जनयुद्धलाई अपराध देख्ने, आमआन्दोलनलाई बदाम खुवाएर घाम ताप्न रत्नपार्क गएको देख्ने, गणतन्त्र आउनु भनेको वयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु जस्तै हो भन्ने र चरि-घैंटेहरुको संरक्षकलाई राजनेता मान्दै देशको प्रधानमन्त्री र उनैको आदेशमा काम गर्ने कठपुतलीलाई राष्ट्रपति बनाइएको थियो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने २००७ सालमा प्राप्त भएको सीमित राजनीतिकक स्वतन्त्रता २०१७ सालमा खोसियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनलाई २०१७ सालमा खोसिएको सीमित राजनीतिक स्वतन्त्रता कायम गर्न सफलता मिल्यो । २०४७ सालमा संविधान बन्यो र २०४८ मा आम चुनाव भयो । त्यस पछि सबैलाई लागेको थियो अव राजनीतिक स्वतन्त्रता कहिल्यै पनि खोसिने छैन । आप्mनो पार्टीको बहुमत हुँदाहँुदै तत्कालीन प्रम गिरीजा प्रसाद कोइरालाले संसद बिघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरताको शुरुवात गरे । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन पछि भएका सकरकार ढाल्ने र बनाउने अभियानहरुले आन्दोलन गरेका शक्तिहरुले प्रतिगामीहरुलाई बोकेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धज्जि उडाएका थिए । २०५८ मा २०४७ सालको संविधानको हत्या गरी सीमित राजनीतिक स्वतन्त्रता खोस्ने काम भयो र मुलुक प्रतिगामीहरुको कब्जामा पुग्यो । २०६२, ०६३ मा एकपल्ट सबै लोकतान्त्रिक, राजनीतिक शक्तिहरु र जनयुद्ध गरीरहेको शक्ति मिलेर गरेको आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेर लोकतन्त्रको हत्या पटक पटक गर्ने राजतन्त्रको अन्त्य नै गरिदियो ।

राजतन्त्रको अन्त्य गरेपछि अव मुलुकमा शान्ति तथा अमन चयन कायम हुन्छ र देशमा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परिवर्तन हुन्छ र फेरि प्रतिगमन हुँदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा थियो । त्यहि विश्वासको आधारमा २०७२ मा लोकतान्त्रिक संविधान आयो । यो संविधानले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ भन्ने विश्वास आम नेपालीहरुमा थियो । तर यो बिश्वास धेरै समय रहन सकेन । राजनीतिक दलहरुका नेताहरुको दिमागमा रहेको सामन्तवादले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता सहन गर्नै सकेन र इतिहासको नकारात्मक पुरागमन भयो ।

यो नकारात्मक पुनरागमन हुनुमा जसरी पनि सिहंदरबारमा पुगेर आफ्ना निजी फाइदा पूरा गर्नु पर्छ भन्ने सोच तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रच्ण्डमा बिकास हुनु र त्यो सोच पूरा गर्न माफियाको घरमा बसेर मार्सी चामलको भात खाँदै प्रचण्ड र केपी ओलीको बीचमा पाटी एकता गर्ने र चुनावमा तालमेल गर्नु नै प्रतिगमनको पहिलो कदम थियो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा भएको पार्टी एकता कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा दार्शनिक मूल्यमान्यतामा आधारित थिएन । त्यस कारणले यो एकता हुँदा आफ्नो गणितीय अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरे त्यस वखत नेता कार्यकर्ताहरुले । आउँदै गरेको चुनावको टिकट र पाटी संरचनाहरुको संस्थागत निणर्य तथा सबै सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता छोडेर आन्दोलनलाई खिसिटिउरी गर्ने र गणतन्त्र आउनै सक्दैन भनेर गणतन्त्र, जनजाति, मधेसी तथा सबै उत्पिडनमा परेका समुदायको बिरोधीसंग एकता तथा सहकार्य गर्ने कुरा नै प्रतिगमन थिएन र ?

जव प्रतिगामी सोच भएकासँग एकता सहकार्य हुन्छ तब अर्को पक्ष (जो अग्रगामी भनिन्थ्यो) त्यो पनि प्रतिगामी यात्रामा नहिँडिकन कसरी सम्भव हुन्थ्यो सहकार्य ? जुन दिनवाट केपी ओली प्रधानमन्त्री भए त्यसै दिनवाट लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता एकएक गरी सिध्याउने र आफ्ना वरिपरि आपराधिक सोच भएकाहरुलाई राजनीतिक नियूक्ति गर्दै शुरुवाटै प्रतिगामी यात्रा तय गरिएको थियो ।

आज भएको संवैधानिक र राजनीतिक प्रतिगमन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रपतिको समर्थनमा भएको छ । तर, के यो प्रतिगमन राजनीतिक संवैधानिक प्रतिगमन मात्र हो ? यो त आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा भएको प्रतिगमनको पराकाष्ठाले सीमा नाघे पछिको राजनीतिक प्रतिगमन हो ।

समाजलाई अगाडि बढाउन प्रतिगामी शक्तिहरुलाई परास्त गर्नै पर्छ, त्यसको लागि जनचेतनाको स्तर अभिवृद्धि गर्न संघर्ष गर्नु पर्छ । यो संघर्षले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणका लागि आधार तयार पार्नुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरण भएन भने आम मानिसको असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर प्रतिगमन दोहोरिरहन्छ ।

२००७ सालमा प्राप्त सीमित राजनीतिक स्वतन्त्रता खोस्दै २०१७ मा राजा महेन्द्र मार्फत कू हुनु, २०४६ सालको सीमित राजनीतिक उपलब्धि २०५८ मा राजा ज्ञानेन्द्रमार्फत अपहरण हुनु र २०६२/६३ को आन्दोलनले पाप्त गरेको उपलब्धि २०७२ को संविधान संस्थागत हुन नपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीमार्फत अहिले संबैधानिक तथा राजनीतिक कू हुनु के नेपालीहरुको नियति नै हो ? विगत ७० वर्षदेखि सीमित राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुने र त्यो प्राप्त सीमित अधिकार जोगाउन नसकिने कारणहरु खोज्ने बेला भएको छ । अवको प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा बिगतको आन्दोलनहरु र राजनीतिक पाटी र नेताहरुले गरेका कामहरुको निर्मम भएर समीक्षा गरिनु पर्छ । सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक तथा साँस्कृतिक रुपमा एउटै सोच भएका र तत्कालीन काममा भिन्नता भएकाहरुले आन्दोलन गरेर सफलता पाप्त गरे पनि एकाध वर्षमै फेरि प्रतिगमन भैहाल्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि विर्सन नहुने हो कि ?

अबको आन्दोलनको बिषय पटक-पटक असफल भएको पूँजीवादी सामाजिक व्यव्स्थाले अवलम्वन गरेको राजनीतिक प्रणालीबाट प्रतिनिधि छान्ने संसदीय तरिकाको बाटो हिँडेर सम्भव होला ? कि त प्रत्यक्ष सहभागितामूलक राजनीतिक प्रणाली अथवा समाजवादी अबधारणाबाट सोचिनु पर्ने पो कि ? प्रतिगामी कदमलाई धुलो चटाउने कि वारम्वार यसको स्वागत गरिरहने ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस्