सरकारले बढी कर लिँदा नेपालमा इन्टरनेटको शुल्क महङ्गो

प्रकाशित मिति : फाल्गुन १९, २०७७ बुधबार


काठमाडौं । सरकारले बढी कर लगाउँदा नेपालको इन्टरनेट महँगो हुन पुगेको गुनासो सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा इन्टरनेट वितरणः मुद्दा र चुनौतीहरु’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका सरोकारवालाहरुले नेपालमा इन्टरनेटमा लगाइने करका कारण इन्टरनेटको शुल्क महँगो हुन पुगेको बताएका हुन् ।

इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा पर्ने भए पनि सरकारले धेरै कर लगाउँदा सर्वसुलभ हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले अन्य अत्यावश्यक सेवामा कुनै कर नलगाउने तर इन्टरनेटमा लगाउने गरेको बताए ।

सरकारले नै इन्टरनेटमा कर बढी लगाएर सेवा शुल्क महँगो बनाएको अध्यक्ष पराजुलीले जिकिर गरे । पूर्वाधारको सहप्रयोग गरी इन्टरनेट वितरण हुँदा लागत कम हुनसक्ने भएपनि सरकारले पूर्वाधार कम्पनी खोल्न सहयोग नगरेको पनि बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको विस्तार १० प्रतिशलते बढ्दा यसले कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा १ दशमलब ३ प्रतिशतले योगदान गरेको बताए ।

सरकारले इन्टरनेटको लागत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा झार्न प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलाले सरकारले पूर्वाधार बनाउनको लागि लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कर उठाउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताए । अवस्था हेरेर इन्टरनेटको कर हेरफेर हुने भन्दै उपसचिव निरौलाले लागत सस्तो हुँदैमा प्रयोग नबढ्ने दावी समेत गरे ।

अहिले पनि उपभोक्ताबाट इन्टरनेट सेवा महँगो भएको गुनासो नआएको निरौलाले दाबी गरे ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक श्रीराम पाण्डेले विश्वको अनुभव हेरेर नै प्राधिकरणले पोलको भाडादर कायम गरेको भन्दै तत्काल पोल भाडा नघट्ने बताए ।

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले नेपालको इन्टरनेट खासै महंगो नभएको बताए । इन्टरनेटको लागत कम गर्नका लागि पूर्वाधारको प्रयोगलाई डुप्लिकेसन हुन दिन नहुने बताए ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा समेत इन्टरनेटको लागत कम हुने उनले बताए ।

इन्टरनेटको कर घटाउने र पूर्वाधार प्रयोगको भाडादर कम गरेमा इन्टरनेट सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले आफ्नो पोल र ओपीजीडब्लु केवलको भाडा दर बढाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारमा समस्या भएको इन्टरनेट व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्