सर्वोच्च अदालतमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बुझाए लिखित जवाफ

प्रकाशित मिति : ३ फाल्गुन २०७७, सोमबार  ६ : ५९


पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूले अदालतको अवहेलना नगरी संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकको प्रयोग गरेको सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की अदालतको अवहेलना सम्बन्धि मुद्दामा आज आफै उपस्थित भएर पेश गरेको लिखित जवाफमा उक्त कुरा उल्लेख भएका हुन्।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत पुस २४ गते विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा छुट्टछुटै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो।

उक्त मुद्दामा गत माघ १५ गते न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो । उहाँहरुसँगै प्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुख दमनाथ ढुङ्गानालाई लिखित जवाफ माग गरेको थियो । लिखित जवाफ सबैभन्दा पहिला चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका हुन।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले एउटै लिखित जवाफ पेस गरेका छन भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले छुट्टै जवाफ पेश गरेका छन।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको लिखित जवाफको सार उस्तै छ । जवाफमा उनीहरुले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषयलाई बढी जोड दिइएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले संयुक्त रुपमा बुझाएको जवाफमा भनिएको छ, “हामीले कुनै कालखण्डमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउनु एउटा महत्वपूर्ण अवसर थियो, जसका लागि हामीमा गर्वको अनुभूति छ।कानूनी राज्यको हिमायतीको हिसाबले सेवा गरेको आफ्नो अनुभव र पृष्ठभूमिले गर्दा हामीले संविधानको संरक्षण, संविधानावाद र कानूनी राज्यको संरक्षणको पक्षमा आफ्नो आस्थालाई अविचलित र अविकलित रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ।” हामीले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा कसरी अवरोध भयो भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख छैन । मुद्दामा सुनुवाइ हुनुअघि नै दबाब दिएको भन्ने भनाइ हो भने को कसलाई कसरी दबाब दिइयो स्पष्ट गर्न सक्नुपर्दछ, लिखित जवाफमा भनिएको छ । “मुद्दा सुनुवाइ हुनुअघि कसलाई कहाँ कसरी लक्षित गरी के कस्तो दबाब दिइयो भन्ने नखुलाई दबाब दिइयो भनिन्छ भने अदालतको निर्णय गर्ने प्रक्रियाप्रति अविश्वास पैदा गर्ने चेष्टा निवेदक स्वयंले गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ”, उनीहरुको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

मनगढन्ते आरोप बोकेर अदालतमा प्रवेश गराउनु न्यायको लागि सहयोग हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै लिखित जवाफमा भनिएको छ, “सामाजिक क्षेत्रमा छलफलका निम्ति जारी हुने व्यक्तव्य र अदालती फैसलाको अन्तर छुट्याउन सक्नु पर्ने हो, त्यसको विपरीत विज्ञप्तिबाट आफैँले फैसला गरेको जस्तो हल्ला फिजाएको भनेको द्वेषपूर्ण छ ।”

“विचाराधीन मुद्दा, सो सुनुवाई गर्ने इजलास, त्यसमा संलग्न न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र निष्ठामा कसरी प्रश्न उठाइएको छ रु अथवा अमुक तरिकाले अमुक निर्णय गराउन कुनै धम्की, दबाब वा अवरोध कसरी सिर्जना गरेको छ?”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “विज्ञप्तिमा कुन भ्रामक र असत्य कुरा उल्लेख गरी गुमराहमा पार्ने चेष्टा गरेको छ? संविधान र कानूनको प्रावधान वा तिनको गलत उल्लेखन वा व्याख्या के गरेको छ? आदि प्रश्नहरुमा कहीँकतै कुनै प्रवेश नै नगरी कपोलकल्पित आरोप लगाइएको देखिन्छ।”

वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र एवं संविधानवादको हिमायतीहरु उपर समग्रमा आकर्षित हुन नसक्ने अवहेलनाको कारवाहीको भयको अस्त्र देखाएर नियन्त्रित समाजको नियति भोग्न बाध्य बनाउन नमिल्ने लिखित जवाफमा छ।

“अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भयको माध्यमद्वारा तह लगाउने स्थिति रहँदैन, अहिलेको समाजको बौद्धिक चेतना त्यसरी तह लगाउन सकिने स्थितिमा छैन”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “हामीलाई के लाग्दछ भने संविधान, संविधानवाद, कानूनी राज्य र न्यायका सौदा गर्न नमिल्ने मूल्य र मान्यताको खिलापमा उत्खडा हुने जुनसुकै परिस्थितिको विरुद्ध उभिन जनसाधारणको मनोवल गिर्न नदिन सबैको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता रहन्छ।”

कालिका खड्का/रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्