काठमाडौं । नेपाली सेनाले सिपाहीका लागि १६ बर्षे पेन्सन अवधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले लामो समयदेखिको सिपाहीको गुनासो सम्बोधन गर्दै सैनिक सेवा नियमावली तेस्रो पटक संशोधन गर्दै १६ वर्षमै पेन्सनमा जान पाउने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन।
संशोधित नियमावली अनुसार अब सेनाका सिपाहीहरु सेवामा प्रवेश गरेको १६ बर्षमा जागिर छाडेर जान सक्नेछन्। तर, पेन्सन पाउन भने २० बर्ष नै कुर्नुपर्ने छ।
१६ बर्षमै पेन्सनमा जान पाउने नियमबाट नेपाली सेनामा ठूलो संख्यामा कार्यरत सिपाहीलाई राहत मिलेको छ।
सेनामा सो पेन्सन अवधि कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा समेत पेन्सनको अवधी घटाउन दबाब बढ्दो छ।
देशको ३ वटा सुरक्षा निकाय मध्ये कुनैमा पेन्सन १६ बर्षमै र अरुमा २० बर्षे कायम हुँदा यसले विभेद सिर्जना गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
असमानताले जवानहरूको मनोबल गिराउने हुँदा समस्याको समाधानका लागि ध्यान दिन सरकारलाई विज्ञहरुको सुझाव छ।
सेनामा १६ बर्षे पेन्सन लागू गर्न सहमत भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानको हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था लागू गर्नु नपर्ने नैतिक आधार छैन।
यस्तो बेला नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका जवानले पेन्सन १६ वर्षमा पाउने गरी प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न माग गर्दै बेनामी उजुरी दिन थालेका छन्।
दुवै सङ्गठनका प्रमुख (आईजिपी)ले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले जस्तै पहल थाल्ने हो भने माग सम्बोधन हुने सिपाहीहरूको बुझाई छ।
गुनासो सम्बोधन भन्दा जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीहरूले गलत अभिव्यक्ति दिने गरेको जवानहरुको प्रतिक्रिया छ।
सेनामा पेन्सन १६ बर्षमा पाउने व्यवस्था लागू गरिएपछि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कहिले? भन्ने प्रश्नमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले ‘संगठनमा पेन्सनबारे जवानहरूको कुनै गुनासो नरहेको’ सञ्चारमाध्यमलाई बताएका थिए।
अधिकारीहरुको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले जवानहरुमा असन्तुष्टि बढेको हो।
माग सम्बोधनका लागि सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूले गुनासो सुन्ने निकाय हेलो सरकारमा हालै बेनामी उजुरी दर्ता गरेका थिए।
हेलो सरकारले जवानको मर्का सम्बोधन गर्नु भनी गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
सो उजुरीबारे गृहले जवाफ समेत फर्काएको छ। गृहले जवाफमा भनेको छ- ”नीतिगत विषय भएकाले नेपाल सरकारले उपयुक्त समयमा निर्णय गर्ने नै हुँदा हाललाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ बमोजिमकै पेन्सन सम्बन्धी व्यवस्था कायम हुने व्यहोरा अनुरोध भन्ने जवाफ प्राप्त भएकाले फछर्यौट गरिएको।…”
गृहको यस्तो जवाफ हेर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा तत्काल १६ बर्षे पेन्सन सेवा अवधि कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना देखिँदैन।
