के पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह बैचारिक बहस हो ?

प्रकाशित मिति : असार ५, २०७८ शनिबार


कोरोनाको कहर संगै चोक, सडक, पत्र-पत्रिका र सभाहरुमा अग्रगमन र प्रतिगमनका बहस हुदै छन्। राजनैतिक बृतमा नेतृत्व तल्लो स्तरको गालीगलौजमा उत्रिएका छन्। आफु नाङ्गो हिडेर अरुलाई नाङ्गो हिडेको आरोप लगाउनमा अथक प्रयत्न गर्दै छन्। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अरुलाई दिने उपदेश जस्तो देखिदै छ। नेपाली जनताले रगत र पसिना बगाएर बनेको संबिधान लाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गर्ने होडबाजी चल्दै छ। तुलनात्मक हिसाबले प्रगतिशिल र सामाजिक रूपान्तरण लाई स्वीकार गरेको नेपालको संबिधान २०७२ को प्रस्तावनामा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गरेको छ।

सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। त्यसै गरी जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प लिएको छ। देशको मूल कानुन हुने संबिधानमा सुमन्नत नेपालको कल्पना गरिनु आफैमा स्वागत योग्य बिषय हो । नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली बाहेक अन्य किसिमको शासन एकमनाबादी प्रणाली लाई निषेध गर्छ। संबिधान कानुन मात्र होइन, राजनैतिक दस्तावेज हुँदा लोकतन्त्र भावना र मूल्य संग यसको कार्यान्वयन पक्ष घनिष्टरुपमा जोडिएको हुन्छ।

सत्ता, एकाधिकार र ताजा जनादेश

अल्पमतको अस्थिर सरकार, सांसदको खरिद-बिक्रि जस्ता बिकृति र विसंगति बाट दिक्क भएका नेपाली जनताले स्थिरता, सामाजिक रुपान्तरण, न्याय, समानता र विकास लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत दिएको थियो र वास्तवमा यो जनमत नेकपाको लागि जनहितको काम गरेर देखाउने ठूलो अवसर थियो। तर यतिबेला नेपालमा सत्तामा, सडकमा र प्रतिबन्धमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु छन्। कम्युनिष्टले आफूलाई अब्बल दर्जाका कार्यकर्ता ठान्छन, घोषणापत्रमा गरिब जनताका आफूमात्र भएको लेख्छन, भाषाण समाजबादको कुरा गर्छन। तर नेपालका कम्युनिष्टहरु सत्तामा गए पछि मूल नेतृत्व आत्मकेन्द्रित, सत्तालुप्त र ब्यक्तिबादी हुँदा जनताले धोका पाएका छन् । पछिल्लो समयमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । यो विघटनले केहि राजनैतिक तथा सैधान्तिक प्रश्नहरु खडा भएका छन् र त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ जनताले पाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पहिलो वर्षदेखि नै पार्टीभित्र बाटै अस्थिरता निम्त्याउने अवस्था सिर्जना भएको, आफ्नो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्न आरोपपत्र पेस गर्नेसम्मका कार्यहरु भएको र राजनीतिक परिवेशले निम्त्याएको परिघटनालाई राजनीतिक रुपमा नै आमजनताले मूल्यांकन गर्ने हुँदा संसद बिघटन गरी ताजा जनादेश खोजेको जिकिर गरेका छन् । उनले संसद बिघटन गर्नुका कारणमा संबिधान संशोधन, भारतले मिचेको भूमि फिर्ता, सन्धि सम्झौता अनुमोदन, राष्ट्रहित र जनहितको कार्य लाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउन, एमसिसि पास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुकको साख बढाउन, कोभिडविरुद्ध लड्न, राष्ट्रहित तथा स्वाभिमानलाई यथावत राख्न र शान्ति प्रक्रिया सफल पार्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको बताई रहेका छन् । संसद बिघटन गर्नु भन्दा केहि हप्ता पहिले मात्र नेकपाको सचिवालय मिटिंगमा युवा लाई नेतृत्व हस्तारण गर्नु पर्ने प्रस्ताव राखेका ओलीले बिघटन लगत्तै ू केपी ओली आई लभ यू, आज हैन भोलि लाई दश वर्ष ओली लाईू भन्ने नारा सहित चोक(चोकमा आफ्नो फोटो टास्न लगाएका छन् र नयाँ जनादेशका लागि आफूलाई मत दिनु पर्ने दलिल गरेका छन् । के युवा हरुमा नेतृत्व हस्तान्तरणको बिषय उनको राजनैतिक तुरूप मात्र थियो रु हुनको यो कार्यको पछि-पछि संबिधान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने केहि व्यक्तिहरु पनि छन् ।

संविधानको कुन प्रावधान संशोधन गर्न खोजिएको हो भने त्यो प्रष्ट छैन। सरकारले नेपालको नक्सामा समेटी नक्सा प्रकाशन गरेको र त्यसलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सत्ता, प्रति पक्ष र नागरिक आन्दोलन सबैको समर्थन छ । कुन सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन गर्नु परेको हो त्यो पनि प्रस्ट पार्न सकेका छैनन्। राष्ट्रहित र जनहितको कार्य गर्न कसले, कहाँ र कसरी अवरोध सिर्जना भयो भन्ने बारेमा जनता लाई सुसुचित गराईएको छैन।

सबैले बुझेको कुरा केहो भने एमसीसीको बारेमा नेकपा भित्र एकमत छैन। तर एमसीसी मार्फत सहयोग लिनै हुन्न भन्ने हरुको संख्या न्यून तर खास-खास बुँदामा संसोधन गरेर लागु गर्न सकिने भन्नेहरुको संख्या अलि बढी छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी भित्र छलफल र बहस चलाउने र सहि निर्णय लिने जिम्मा नेतृत्वको हो । पार्टीको उच्चस्तरीय समितेले दिएको रिपोर्टको समीक्षा गर्ने, बहस चलाउने र सोहीअनुसार निर्णय मान्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीले सभामुख र आफुसंग असहमत राख्ने साथीहरुको आलोचना गरेर समस्याको समाधान हुदैनथ्यो। कम्युनिस्ट हरुले भन्दै आएको जनबादी(केन्द्रीयताको सहि प्रयोग गर्न सकेको भए एमसीसीको बिषय सहजै सुल्झाउन सकिन्थ्यो।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अभूतपूर्व एकताका साथ सिंगै देश जुट्नुपर्ने विशेष समयमा जनतामा विभिन्न प्रकारका भ्रम फिँजाउन खोज्ने, अनावश्यक विषयमा अल्झाउन खोज्ने, विकास निर्माणका कार्यहरूमा समर्पित भई केन्द्रित हुन नदिने भइरहेकाले बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा समर्पित रही राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुन दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको तर्क ओलीको छ।

उनको तर्क छ कि वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रको साख व्यापक अभिवृद्धि गरेको छ तर अहिले त्यसलाई संकुचित गर्ने प्रयास भैरहेको छ। त्यसैले राष्ट्रहित तथा स्वाभिमानलाई उच्च पारेको अवस्था यथावत् कायम राख्न तथा यसलाई संकुचित एवं अर्थहीन बनाउन भइरहेका प्रयासहरूलाई परास्त गर्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको उसको जिकिर छ। तर उनले के गर्न खोजेका थिए र कस-कसले बाधा, अड्चन थापे भन्नुको सट्टा देशको प्रधानमन्त्रिनै व्यक्ति विशेष लाई घिर्णा फैलाउनुमा बढी समय खर्च गर्नु, कोरोनाको कहर बाट मुक्ति भैनसकेको अवस्थामा सरकार पक्ष बाटनै भिड जम्मा गर्नु लाईकुनै पनि सहि कार्य मान्न सकिन्न । देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहयात्रीको बारेमा गर्ने टिका-टिप्पणी र कटु प्रहारले नाकाबन्दिमा उनले बनाएको छविमा धेरै परिवर्तन आएको छ।

शान्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ र सर्वस्वीकार्य तवरबाट सफल पार्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएकाले चुनावमा जानु परेको ओलीको दावी छ । सशस्त्र संघर्षका कारण जनतामा भएको निराशा तथा सशस्त्र संघर्षका बखत भएका काम न्यायोचित र सहज तरिकाबाट निरूपण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ र सर्वस्वीकार्य तवरबाट सफल पार्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ओली सरकारको तर्क छ । तर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुराउन उनले गरेका पहल र आफ्नै साथीहरुले गरेका असहयोगको कुनै उदाहरण दिन सकेका छैनन्। यतिबेला ओलीले राजनैतिक जुवा खल्दैछन् तर पासा आफ्नै हो वा सकुनी हो थाहा छैन।

लोकतन्त्रमा उठेका विषयहरुलाई छलफल गर्ने र त्यसलाई उपयुक्त ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम पनि लोकतान्त्रिक किसिमको हुनु पर्छ। आफू सर्वज्ञानी र अरु सबै मुर्ख ठान्नु कुनै पनि किसिमले लोकतान्त्रिक मान्न सकिदैन। लोकतन्त्र भनेको पद्धति, विधि र सोहीअनुसारको आचरण हो। त्यो आचरणमा लोकतन्त्रकै लागि चौध वर्ष जेल बसेका ओली कति सफल वा असफल भए भविष्यमा देखिएला। तर, एकलौटी गर्न नपाउँदा संसदनै बिधटन गर्नु लोकतन्त्र कमजोर बनाउने प्रयास कि चरम महत्वकांक्षी स्वभावको परिणति रु के आफ्नो कमजोरी संग लोकतन्त्र साट्न मिल्छ रु जसले आफूले पाएको जनमतको सम्मान गर्न, आफ्नै पार्टीका साथीहरुलाई ब्यबस्थापन गर्न र त्यस अनुसारको व्यवहार गर्न सकेन, उसले मलाई र मेरो एकल निर्णय लाई मान्ने दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको माग गर्न मिल्छ रु भोलि त्यहि पार्टी भित्र फरक मत हुँदा बित्तिकै फेरी संसद बिघटन गर्ने हो रु थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न छन् उनि सामु।

बिरोध, कुर्सि मोह कि सत्ता साझेदारी?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुष्पकमल दाहाल(माधवकुमार नेपाल खेमा लगायतका सबैजसो राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको मूल नेतृत्व नेकपा फुट भएको समयमा चुनावमा जान पाउँदा आफूलाई फाइदा हुने हिसाब(किताव निकाल्दै छ भने सोहि पार्टीका गगन थापाहरु संसदीय लोकतान्त्रिक परिपाटी माथिको हस्तक्षेप भन्दै संसद बिघटनको डटेर बिरोध गरिरहेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाजले समेत संसद विघटन संविधानमाथीकै कू भएको भन्दै चरम असहमति जनाएका छन्।

अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धामा टिक्न र विजय हासिल गर्न अघोषित, अपारदर्शी र अबान्छित तत्वहरुसँगको साँठगाँठले लोकतन्त्र बलियो हुदैन। लोकतन्त्रको विकल्प व्यक्तितन्त्र हुनै सक्दैन। ओलीले प्रचण्ड तथा नेकपाको सचिवालय सदस्यलाई सत्ता साझेदारीमा सामेल गराएको भए स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सदस्यको लोकतान्त्रिक मतको सुनुवाई हुने थिएन। चुनावमा हारेका बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा जान मरिहत्ते गर्नुले पनि सत्ताको स्वादमा एक पटक सुख सुबिधा भोगेका हरु त्यहाँ बाट बिमुख हुन निकै कठिन ठान्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना हुँदा राजनीतिमा आउने नयाँ मोडले जनताको जनजिबिका खासै फरक पार्दैन भन्ने सबैले बुझेका छ । यो खेल ‘आमाको दुधले भएन अब बाबुको घुडो चाटेर हुन्छ’ भने जस्तै हो । जनताले दाहाल-नपाल समूह लाई सोधिरहेका छन्। तपाईहरुको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जनता सडकमा किन आउने रु दाहाल-नेपाल समुहले यस प्रश्नको यथोचित उत्तर दिन सकेको छैनन् र अदालतले बिघटनको निर्णय लाई उल्टाई दियो भने पनि त्यस पछिको राजनैतिक दाउपेच झन बिरक्त लाग्ने नहोला भन्न सकिदैन।

माघ २२ को बन्दको औचित्य सावित गर्न सजिलो थिएन । बन्दको आयोजना गर्ने मुख्य नेतृत्व गाडी घुइँक्याएर बन्दको समर्थनमा हौसला दिन गएको देख्दा प्रतिगमन भयो भनेर आन्दोलन लाई समर्थन गर्न हिडेको तर पार्टी राजनीतिमा नलागेका मानिसहरुको शिर निहुरेको देखियो । यस्तो अवस्था किन र कसरि आयो भनेर पार्टी भित्र गंभीर आत्मसमीक्षा किन नगर्ने रु लोकतन्त्र नेताको लागि मात्र कि जनताको लागि पनि?

कार्यक्रममा हुने बाक्लो उपस्थिति हेरेर आफ्नो पक्षमा कति मान्छे छन् भन्ने कोरा कल्पना गर्नु भन्दा बेरोजगार जमात दिन दिनै बढेकोमा चिन्ता लिंदै रोजगारी बढाउने बारे पार्टीहरुले गम्भीरतापूर्बक सोच्नु पर्छ । राजनीति लाई पेशा र सोहि मार्फत जीविकोपार्जन गर्नेले आफ्नो स्वार्थको लागि नेतृत्व लाई बदनाम गराउन समेत पछि पर्दैन भन्ने हेक्का नेतृत्वले किन नराखेको रु सामुहिकरुपमा रुपमा बहस र छलफल गर्नुको सट्टा आत्मकेन्द्रित गर्दा गन्तब्यमा पुग्न सकिदैन। अझ दुखद पक्ष चाहिँ आफूलाई नेपालको राजनीतिमा देवत्वकरण र राक्षसीकरण गर्ने गलत परम्परा छ । बिगतमा पृथ्वीनारायण शाह, महेन्द्र, माओवादी युध्दको बेला प्रचण्ड र अहिले केपी ओली । यस्तो परम्परा हिजो पनि खतरनाक थियो, आज पनि छ र भोलि पनि खतरनाक हुन सक्छ । सामुहिक नेतृत्वको विकासहुनु लोकतन्त्रको लागि महत्वपूर्ण छ।

संबिधानको प्रस्तावनामा लेखे झैँ वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य कसरी गर्ने रु आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तत्कालै अपनाउनु पर्ने बिधि तयार गर्दै संबिधानको मर्म र भावना अनुसार समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र सोहीअनुसारको कार्यान्वयन बिना सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्रको विकास हुन सक्दैन ।

के पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह बैचारिक बहस हो?

यता निर्वाचन आयोगमा दाहाल-नेपाल र ओली दुवै खेमाको निबेदन र बहसमा सुर्य चिन्ह कसको हुने भन्ने निक्कै रोचक बनेको छ । दुवै समुह एक अर्का लाई निम्न स्तरका गाली(गलोजमा उत्रनुको मुख्य कारण बैचारिक भिन्नता नहुनु हो। पार्टी विभाजनमा कार्यकर्ताको मुख्य दोष नभए पनि आफ्नै नेतृत्व लाई प्रश्न गर्न नसक्नु दुखद पक्ष हो । लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्नु पर्छ र प्रश्न गर्न पाउनु पर्छ । नेतृत्व लाई प्रश्न गरौँ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकार समर्थक लाई प्रश्न गरौँ।

व्यक्तिगत स्वार्थको लागि संसदको हत्या गर्न मिल्छ रु प्रचण्ड-माधव समूहका नेता तथा कार्यकर्ता लाई बारम्बार सोधौं ( तपाईहरुको बैचारिक भिन्नता हो वा कुर्सिको लडाई मात्र हो? के पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह बैचारिक बहस हो? नेकपाको भाडभैलो बाट अरु जनताले दुख किन पाउनेरु कुर्सिको लडाईमा सामान्य जनताले किन दुख पाउने रु बैचारिक बहस र भिन्नता हो भने कुन कुन बिषयमा हो सार्वजनिक गर्नुहोस् । प्रतिपक्षमा सुतेको कांग्रेस पार्टीलाई सोधौं

तपाईहरुको लागि लोकतन्त्र महत्वपूर्ण हो कि सत्ता र केहि नियुक्ति?

अन्त्यमा,

नेपालको संविधानले लैंगिक, बर्गीय र जातीय विभेदको अन्त गर्दै समतामूलक समाजको प्रस्तावना गरेको छ । सत्ता उक्त उदेश्यका निम्ति साधन र जिम्मेवारी हो । यो सत्यलाई आत्मसात नगर्ने हो भने हामी मौका नपाएर बेईमान नभएका तुच्छ अवसरवादीमा परिणत हुनेछौं । अनुदारवादी, असहिष्णु, अलोकतान्त्रिक र तिकडमबाजीमा विश्वास गर्ने राजनीतिज्ञले समुन्नत नेपालको सपना बाड्न त सक्छ तर सहि नीति तथा कार्यान्यनमा खासै चासो दिदैन । बिगतमा पनि नेपाल लाई सिंगापुर र स्विटजरल्याण्ड बनाउने गफ दिने नेता हरुको कमि थिएन । लामो समय संघर्ष गरेका नेताहरू पनि सत्तामा पुगेपछि जनताका बारेमा कम र आफ्नो फाइदाका लागि स्वार्थी निर्णय गर्छन् भन्ने कुरा बिगत केहि वर्ष देखिका राजनीतिक घटना हरुले प्रस्ट पारीरहेका छन्।

स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्बजनिक यातायातको सर्वसुलभ पहुँच, गरिव, दलित र अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई न्याय तथा सशक्तीकरण जस्ता महत्वपूर्ण बिषयमा व्यवस्थित तरिकाले सुधार गर्नुको सट्टा शक्तिको केन्द्रीकरण र संवैधानिक निकायलाई पार्टीकरण गर्दा नेपालको लोकतन्त्र पटक पटक संकटमा परेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत र सबल बनाउन नसक्दा छाडातन्त्रले स्थान लिदै छ, समाजमा अराजकता बढदो छ।

नेपालको संबिधानले आत्मसात गरेको लोकतन्त्रका आधारहरूमा कानुनी शासन, बहुमतको शासन र अल्पमतको कदर, प्रतिष्पर्धात्मक चुनाव, बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रता, समावेशीकरण र सकारात्मक विभेद, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता, मानव अधिकारको सुरक्षा, न्यायिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, सुशासनको प्रत्याभुती दिनु हो । पंचायतमा जेल, नेल भोगेका हरुले बहुदलिय ब्यबस्थामा सत्ता लाई सामाजिक रुपान्तरणमा ध्यान दिनुको सट्टा ‘म र मेरो मान्छे’मा मात्र ध्यानदिंदा लोकतान्त्रिक अभ्यासले गति लिन सकेन् । लोकतन्त्रको रक्षाको लागि बारम्बार खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्