जनयुद्ध: गन्तव्य बद्लिएको पटकथा

प्रकाशित मिति : बैशाख २२, २०७८ बुधबार


आज फागुन १ गते, हामी नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा कालखण्डको बारेमा विमर्श गर्न उपस्थित भएका छौं । २०५२ फागु १ गते शरु गरी २०६२ सालसम्म (१० वर्ष लामो अवधिभर) मुलुकमा सञ्चालित सशस्त्र संघर्षका बारेमा व्यापक छलफल हुँदै आएको छ । त्यसको सही वा गलत पक्ष र परिणतिका सम्बन्धमा यहाँ केही टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक छैन । मुलुकले त्यसको मूल्य चुकाइसकेको छ । त्यसका सकारात्मक वा नकारात्मक योगदान, उपलब्धि र सीमाहरु स्वयं प्रकट भइसकेका छन् । तर त्यसका प्रभाव र दुष्प्रभावहरु, घाउ र चोटहरु, समस्याका पीडादायी कथा र कहरहरु नेपाली जनजीवनमा अझै कायमै छन् । यो समस्या आज देशमा एउटा पुरानो र बिरानो कथाको बदलिएको गन्तव्यमा आधारित पटकथामा सीमित छ र केवल अवशेषका रुपमा मात्रै रहेको छ ।

सशस्त्र युद्धका सञ्चालकहरुले जनयुद्ध भन्ने गरेको त्यस सशस्त्र संघर्षले मुलुकलाई अवश्य पनि ठूलो शिक्षा दिएको छ । त्यसका कैयौं उत्पादन र सह-उत्पादन, परिणाम र परिणतिहरु हामीले पनि भोगिरहेका छौं । तथापि, त्यसलाई क्रान्तिको थाती सपना साकार पार्ने माध्यमका लिएर जेल र निर्वासन, भूमिगत र खुल्ला, यातना र हिरासत, घाइते, बेपत्ता र अपाङ्ग हुनेहरु, अनि जीवन नै उत्सर्ग गर्नेहरुको ठूलो पंक्ति हामीले देखिरहेका छौं । नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको निस्वार्थ संलग्नता र योगदान पनि यहाँनेर स्मरणीय छ । यद्यपि, मूल नेतृत्वको मनसाय र नियत बलिवेदीमा होमिएका योद्धाहरुको आकांक्षाअनुरुप क्रान्ति सम्पन्न गर्नु नभएर ‘क्यारिरिष्ट’ नै थियो भन्ने तथ्य तिनको पछिल्लो प्रवृतिबाट छर्लङ्ग भइसकेको छ । उक्त सशस्त्र संघर्षलाई भावनात्मक आवेग र रोमाञ्चकताका रुपमा लिएर कष्टपूर्ण  संघर्ष गर्ने अधिकांश साथीहरुको पवित्र समर्पणभावको सम्मान गर्नु पर्दछ । यहाँनेर नेतृत्वको धोका र कपट उदाङ्गो भइसकेको छ ।

‘जनयुद्ध’का सुप्रिमोको आज संगत र सेरोफेरो नै बदलिइसकेको छ । तिनीसँग आज मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, बाबुराम भट्टराई, नेत्रक्रिम चन्द, लोकेन्द्र विष्ट मगर, हेमन्तप्रकाश ओली, गोपाल किराँतीआदि संघर्षमा योगदान गरेका नेताहरु छैनन् । बरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेल र बर्षमान पुनजस्ता सत्ताको अकूत लाभ उठाएर आल्हादितहरुको नयाँ पंक्ति साथमा रहेको छ । यस भौतिक परिस्थितिले सुप्रिमोलाई विगतका दुःख र समस्याहरु बिर्सेर सत्ताको नयाँ खेलाडी एवम् पावर ब्रोकरका रुपमा नयाँ स्थान र भूमिकामा उभ्याएको छ । यस भूमिकामा सुप्रिमोले हिजोका योद्धाहरु, सेल्टरदाताहरु, शहीद परिवारहरु, घाइतेहरु, बेपत्ता परिवारहरु र हिजो आफैंले भन्ने गरेका र आज बिर्सिएका ‘महान’हरुलाई सम्झिरहने फुर्सद पनि त छैन । हो, समस्याको खास जड यहाँनेर रहेको छ र उहाँको प्राथमिकतामा यो समस्या नै आज छैन भन्ने व्यक्तिगत क्रियाकलाप र धरातलीय यथार्थले पनि स्पष्ट गरिसकेको छ ।

२०६२/६३ को परिवर्तनसँगै सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानको प्रक्रिया अघि बढ्यो । शान्ति सम्झौता, लडाकु व्यवस्थापन र सेना समायोजनका चरणहरुमा युद्धले सिर्जना गरेका धेरै समस्याहरुको समाधान त खोजी गरियो । तर त्यतिञ्जेल मुख्य नेतृत्वको प्राथमिकता, ध्यान र गन्तव्य बदलिइसकेको थियो भन्ने यथार्थ आज अझ स्पष्ट भइसकेको छ । लडाकुको व्यवस्थापनलाई आफ्ना निहीत राजनीतिक र अन्य स्वार्थसिद्ध गर्ने बार्गेनिङ चिप्सका रुपमा अस्त्र मात्रै बनाउने प्रयत्नका कारण सशस्त्र युद्धमा संलग्न व्यक्तिहरुले खासै आत्मसम्मानको अनुभूति गर्न सकेनन् । आज उनीहरुको अधिक हिस्सा समस्याको पहाडका बीच जिउन बाध्य र विवश रहेको छ ।

लडाकुहरुको सानो संख्या त नेपाली सेनामा समायोजन भयो । तर निकै ठूलो संख्या बहिर्गमन र अयोग्य लडाकुको अपमानजनक परिचयका साथ बाहिरिनु पर्‍यो । घाइतेहरुले यथोचित उपचारसमेत नपाएर अझै पीडामा छटपटिनु परिरहेको छ । शरीरमा गोली र छर्रा बोकेर दुःखी जीवनको चक्र चलाउन विवश सबै आन्दोलन, विद्रोह र संघर्षका घाइतेहरुको सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था वर्तमान सरकारले गर्ने र त्यसको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सम्पर्कमा आउन यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेर आह्वान गरिसक्नु भएको छ । सरकारले मुलुकको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनमा योगदान पुर्‍याउने आन्दोलनका तमाम घाइते योद्धाहरुको स्वस्थ र मर्यादित जीवनको प्रत्याभूति गर्ने आफ्नो दायित्वबोध स्पष्ट गरिसकेको छ । त्यस आह्वानमा साथ र सहयोग गर्नु सबै घाइते र अपांग व्यक्तिहरुको पनि कर्तव्य हो । यसलाई उहाँहरुले पनि आत्मसात् गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नु जरुरी छ ।

नेपाली इतिहासमा एउटा कठोर यथार्थका रुपमा अंकित भइसकेको सशस्त्र संघर्षका अनेक पक्षहरुको चर्चा गरेर समय बिताउनेभन्दा अब त्यसको अवशेषका रुपमा रहेका समस्याहरुको सक्दो सम्बोधन गरेर हामीले सकारात्मक योगदान गर्न सक्छौं । गोली र छर्रा बोकेर हिंड्न र जीउन बाध्य आर्तहरुका चहराइरहेका घाउ र पीडामा मल्हम लगाउन सक्छौं । दश दश बर्ष संघर्ष गरेर हाल अरब र मलेशियामा कष्टपूर्ण श्रम गरी जिविकोपार्जन गर्न अभिशप्त योद्धाहरुलाई परिचयपत्रसम्म उपलब्ध गराई सम्मानित गर्न त सक्छौं । सरकारले यस बारेमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिसकेको छ र परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाई आवश्यक तथ्यहरुको संकलन, अध्ययन र सिफारिशको प्रयाश अघि बढाएको छ । विश्वास छ, उक्त कार्यदलले छिट्टै आफ्नो निर्णय, निष्कर्ष र सिफारिश प्रस्तुत गर्नेछ र सरकारले अत्यावश्यक कदम चाल्न सक्नेछ । यसमा पनि सबैको सकारात्मक योगदान र सहयोग आवश्यक छ ।

हाल सशस्त्र युद्धका प्रभावित तीनैै पक्ष (तत्कालीन राज्यका तर्फबाट लड्ने सुरक्षा निकाय, माओवादीका लडाकु र गैरसैनिक निहत्था नागरिक)ले अनुभूत गरेका समस्या र पीडाहरु खासमा हाम्रै समस्याहरु हुन् । तिनको सम्बोधन गर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो । कतिपय तरिका र घटनाहरुको परिणाम गलत थियो होला, यस समस्याको उठान र बैठानको सैद्धान्तिक विश्लेषण र निष्कर्ष पनि सही थिएन होला, तर असंख्य युवा-युवतीहरुले आफूलाई त्यस संघर्षमा जानेर वा नजानेर अथवा भूभूलैयामा परेर भए पनि सामेल गरेको तथ्यप्रति आँखा चिम्लेर त समस्याको वास्तविक समाधान हुन सक्दैन ।

त्यो एउटा सैद्धान्तिक र राजनीतिक गल्ती तथा भूल थियो वा नियत खराबै राखेर घोषित पवित्र उद्देश्यको आवरणमा अर्कै ठाउँमा पुग्ने भित्री आकांक्षा राखिएको थियो भने पनि समाज परिवर्तनको रुमानी सपना साँचेर त्यस संघर्षमा सामेल व्यक्तिहरु त्यसका दोषी हुन वा बनाइन सक्दैनन् । असफलता, पराजय, उद्देश्य परिवर्तन र गलत संझौताको जिम्मेदार र जवाफदेही हुनुपर्ने त त्यसको मूल नेतृत्व नै हो र हुनुपर्दछ । यसै सन्दर्भमा आफूलाई त्यस युद्धका सुप्रिम कमाण्डर बताएर निर्वाह गरिरहनु भएका पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाउने १७ हजारमध्ये ५ हजार व्यक्तिहरुको जिम्मा आफूले लिने सार्वजनिक भाषण गरेको पनि संझिनु पर्दछ । र, कम्तिमा त्यस निम्ति उहाँलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलो गरिनु हुन्न ।

खासमा आज युद्धका मुख्य संचालक सुप्रिमोबाट कोही घाइतेले मल्हमपट्टि पाउनसकेको छैन । शहीद र बेपत्ताका सहाराबिहीन परिवारले अभिभावकत्व पाएर आफ्नो बाबुआमा वा परिवारजन नहुनुको रिक्तताको क्षतिपूर्ति महसुस गर्न पाएको कुनै दृष्टान्त पनि पाइदैंन । खोला तर्‍यो, लौरो बिस्र्योजस्तै स्थिति बनिसकेको छ । आज नियत र नियति बदलिएर बुहारीलाई मन्त्री बनाउन र टिकाउन, मतपत्र च्यातेर छोरीलाई मेयर बनाउन, भारतमा बिहे भएर सन्तान अनि घरजम गरिसकेकी छोरीसँग दोस्रो बिहे गर्न राजी भएका कांग्रेसी पृष्ठभूमिका ज्वाईलाई प्रदेशसभाको टिकट दिलाउन र चुनाव हारपछि उपराष्ट्रपतिको विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गराई छोरी ज्वाईको असल अभिभावकको जिम्मेवारी बहन गर्न, अरु ज्वाईहरुको बन्दोबस्ती मिलाउन, दुई/दुई जना बुहारी र नातिहरुको लालनपालन एवं शिक्षादीक्षाको प्रबन्ध मिलाउन नै सारा सामथ्र्य लगाउनु परेको छ ।

किनभने, छोरा, छोरी, बुहारी, बार्‍ह पुस्ता टाठाको भाइ, नाती, नातिना, ज्वाई र चितवनमा चुनामा सघाएको भतिज र नातागोताहरुको विशाल सेरोफेरो जो छ, तिनलाई राजदूतआदि नियुक्ति गराएर हेरविचार त गर्नैपर्छ । अन्यथा दुनियाँले के भन्लान् ? सशस्त्र संघर्ष यिनैले साथ नदिएको भए त हुनसक्दैनथ्यो ! आलोचकहरुले योगदान नै नबुझी दाहालतन्त्र भनेर आलोचना गर्छन्, यो त मिलेन, मलाई घोर अन्याय र अपमान गरिएको छ भन्ने स्थितिमा सुप्रिमो स्वयं पुग्नु एउटा रोचक मजाक नै हो । इतिहासले यसको वास्तविक समीक्षा गर्दै बरालिएको र विचलित नेतृत्वसँग मोहभंग गर्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ ।

तर साधारण व्यक्तिहरुको तहमा विद्यमान द्वन्द्वका सबै समस्या र थाती कामहरु सम्पन्न गरेर मात्रै नेपाली समाजलाई साँच्चिकै शान्त, सहअस्तित्वपूर्ण र मानवीय समाजमा बदल्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति बहिर्गमित र अयोग्य लडाकुहरुले राख्दै आएका जायज र संभव मागहरुको सम्बोधन गरेर उनीहरुले आत्मसम्मान र गौरवबोधका साथ बाँकी जीवन यापन गर्ने नयाँ परिवेश सिर्जना गर्न ध्यान दिनुपर्छ । दश बर्षे ‘जनयुद्ध’ को सम्झनामा दिवस मनाउने वा त्यसको महिमागान मात्र गरेर भन्दा हामी समस्याहरुको खास समाधान खोजेर र समाधान गरेर सही भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढ्न सक्छौं । त्यसको भावनालाई दोहन गर्ने र निरन्तर गरिरहने, तर पीडितहरुले अनन्त रुपमा नै दुःख र अपमान महसुस गरिरहने स्थिति किमार्थ पनि कायम रहिरहनु हुँदैन ।

यस कार्यमा सरकारसँग हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नु सम्बन्धित सबै पीडितजन, योद्धाहरु, घाइते, बेपत्ता, अपाङ्ग र सहाराबिहीन बनेका सबैको दायित्व हो । किनभने, वर्तमान सरकार उनीहरुको पनि सरकार हो । यसले समस्या राखेर होइन, समाधान गरेर समाजलाई सुखी र समृद्ध बनाउन सकिने विश्वास गर्दछ । द्वन्द्वलाई बिर्सेर मेलमिलाप, न्याय र नयाँ जीवनको सुनिश्चितता गर्ने सुखद अनुभूति र जागृति सिर्जना गर्न नै वर्तमान सरकार दृढ छ ।

तसर्थः आउनुहोस्, नयाँ संकट, द्वन्द्व र समस्या बढाउनेतिर होइन, विद्यमान सबै समस्याहरुको समाधान गरेर मुलुक र जनताप्रतिको दायित्वबोध गर्न अग्रसर होऔं । यसो नगरी समस्याको एम्बुसमाथि उभिएर आआफ्ना निहीत स्वार्थहरुको रोटी सेक्न तल्लीन नेतृत्वको भ्रष्ट्रीकरणको अलमलमा नै परिरह्यौं भनें बिचल्ली र बिल्लीबाँठ फेरि पनि नियति यस्तै नै भइरहनेछ ।

(लेखक थापा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार हुन्)


प्रतिक्रिया दिनुहोस्