अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरुको निष्कर्ष

प्रकाशित मिति : फाल्गुन १९, २०७७ बुधबार


काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि नाकाहरुमा बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका भएर आवतजावत गर्ने मानिसहरुको विवरण राख्न उच्चस्तरीय प्रविधिसहित ब्यायोमेट्रिक प्रणाली राख्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको हो ।

माघ २५ र २६ गते काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरुबीच समन्वयका क्षेत्रहरु’ विषयक सेमिनारबाट सरकारलाई उक्त प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएको हो । सेमिनारमा सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि अधिकारसम्पन्न छुट्टै संरचना निर्माण गरिनुपर्ने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ ।

पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतर्फ भारत तथा उत्तरतर्फ चीनसँग जोडिएको सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा ‘इतिहासमै पहिलो पटक’ सरकारी निकायबीच भएको ‘खुला’ छलफलमा उत्तर र दक्षिण दुवै तर्फका सीमाको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

२३ असार २०७७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना’ स्वीकृत गरेपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरुबीच समन्वयका क्षेत्रहरुबारे सरकारी अधिकारीहरुबीच छलफल भएको हो ।

नेपाली सेनाको मुख्यालय जङ्गी अड्डा र सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय हल्चोकमा १-१ दिन गरी २ दिनसम्म सरकारी निकायहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि समन्वयका क्षेत्र पहिचान गर्न छलफल गरेका हुन् । आइतबार नेपाली सेनाको मुख्यालय जङ्गी अड्डा तथा सोमबार सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय हल्चोकमा सरकारी निकायका अधिकारीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा छलफल गरी समन्वयका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् ।

नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार उक्त छलफल पछि बुँदागत रुपमा ७ वटा ‘निष्कर्ष’ निकालिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापनसँग सरोकार राख्ने सबै मन्त्रालय तथा निकायबाट विशिष्ट अधिकृतहरु सहभागी रहेको उक्त छलफलमा सीमा सुरक्षाका सन्दर्भमा सरकारी निकायबीच नै समन्वय हुन नसकेको विषयलाई ‘प्रमुख समस्या’का रुपमा पहिचान गरिएको छ ।

एउटै उद्देश्य र लक्ष्य भएका सरकारी निकायहरुबीच समेत समन्वय र सहयोगको वातावरण नहुँदा सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनको लक्ष्यमा प्रगति हासिल गर्न नसकिएको छलफलमा सहभागी सरकारी अधिकारीहरुले स्वीकार गरेका छन् ।

उक्त छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि अधिकारसम्पन्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘अहिलेको अवस्थामा सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन कसको प्राथमिक दायित्व हो भन्ने स्पष्ट नै नभएको जस्तो भयो । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा कायम गर्ने भनेर सशस्त्र प्रहरी बललाई भनिएको छ । तर, त्यो अनुसारको अधिकार उसले प्राप्न नगरेको भन्ने कुरा पनि छलफलमा उठेका छन्,’ छलफलमा सहभागी नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीले भने, ‘अब सीमा सुरक्षा र व्यवस्थानसँग सम्बन्धित सबै अधिकार प्रत्योजन गरी एउटा छुट्टै संरचना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस पनि गरिएको छ ।’

यस्तै, सीमासम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेज तथा तथ्य प्रमाणहरु छरिएर रहेको अवस्था भएकाले तिनीहरुको संकलन र संरक्षण गर्न निश्चित निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने पनि छलफलबाट निष्कर्ष निकालिएको छ । सीमा सुरक्षाका लागि सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुको आधारभूति आवश्यकता परिपूर्तिमा विशेष जोड दिनुपर्ने तथा सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र सरकारको उपस्थितिलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने पनि छलफलबाट निष्कर्ष निकालिएको सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘अहिलेसम्मको अवस्थामा सीमा सुरक्षाको जिम्मा सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको जस्तै भएको छ । सीमा मिचिँदा त्यहिँका स्थानीयले नै प्रतिकार गरेर देशको भूमि बचाएका उदाहरणहरु छन् । सीमा सुरक्षाकै लागि नेपाली नागरिकले शहादत प्राप्त गरेको हामीले देखेका छौं,’ सशस्त्र प्रहरी बलका ती अधिकृत नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, ‘अब सरकारले पनि सीमा क्षेत्रका बासिन्ताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा विशेष जोड दिनुपर्छ र सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । सीमा सुरक्षाका सवालमा यो महत्वपूणर् कदम हुनेछ भनेर छलफलबाट निष्कर्ष निकालिएको छ ।’

सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सीमा भएर आवतजावत गर्ने मानिसहरुको निगरानी गरिनुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठेको जनाइएको छ ।

‘भारतसँगको खुला सीमा हाम्रा लागि कुनै न कुनै रुपमा एउटा समस्याको रुपमा देखा पर्छ । खुला सीमालाई अब व्यवस्थित गरिनुपर्छ र मानिसहरुको आवतजावतका लागि निश्चित नाका तोकिनुपर्छ भनेर छलफल भएको छ,’ छलफलमा सहभागी गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि आधुनिक प्रविधिहरु (बायोमेट्रिक र सर्भिलेन्स टेक्नोलोजी)को प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।’ भारतबाट नेपाल आउने र नेपालबाट भारत जाने मानिसहरुको रेकर्ड राख्न बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

गृह मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध सबै सरकारी निकायहरुबीच समन्वय कायम गर्ने गरी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने पनि छलफलबाट निष्कर्ष निकालिएको छ । यस्तै, सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि भनेर सशस्त्र प्रहरी बलका बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बीओपी) स्थापना र विस्तारका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने पनि छलफलबाट निष्कर्ष निकालिएको छ ।

छलफलबाट निकालिएका निष्कर्षहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ ।

इतिहासमै पहिलोपटक आयोजना गरिएको भनिएको ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरुबीच समन्वयका क्षेत्रहरु’ विषयक २ दिने सेमिनार आइतबार र सोमाबार गरी २ दिन चलेको थियो । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको सेमिनारको सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले समापन गरेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्