प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठबीच चर्कार्की

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०७७, शुक्रबार  २ : ३१


काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठबीच प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहसको समयलाई लिएर विवाद भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बहसका लागि पाँच घण्टा मागेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एक घण्टामा बहस सक्न भनेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बहस गरिरहेका श्रेष्ठले बहसका लागि पाँच घण्टा समय मागेका थिए।

‘विषयमा बोल्दै जान्छु दोहोरिन थाले रोक्नुस्। म अन्तिममा बहस गर्न आएको हुँ, समय दिनु पर्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पटक–पटक भन्दा अप्रिय लाग्ने भन्दै बढीमा एक घण्टा लिन भने ।

‘तपाईं एक घण्टा लिनुस्। पाँच घण्टा त सकिँदैन। यो बहस हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान्छ। एक घण्टा हुन्छ भने बोल्नुस् नत्र हुँदैन’, प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘म इजलासको लिडर हुँ। एक घण्टा भन्दा दिन सक्दिनँ।’

त्यसपछि अर्का न्यायाधीशले बीचैमा आज सक्नुहुन्छ? भन्दै प्रश्न गरे।

रमणले जवाफ दिन नपाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासको नेतृत्व आफूले गरिरहेको बताए ।

‘मैले लिड गरेको छु। स्वीकार गर्नुहुन्छ भने एक घण्टा छ स्वीकार्नुस्’, जबराले भने, ‘होइन भने जति अपजस लिनुपर्छ तपाईंहरूले लिनुपर्छ।’

रमणले समय नपुग्ने दोहोर्याए। उनले ठ्याक्कै समय नतोक्न आग्रह गरे।

‘१ घण्टा नभनौं’, रमणले भने, ‘कति जान्छ म विषयवस्तु राख्छु।’

रमणले आवश्यकताका आधारमा आफ्नो बहसको समय निर्धारण गर्न आग्रह गरे। तर प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘आवश्यक र नआवश्यक नभन्ने’ बताए ।

उनले एक घण्टामै बहस सक्न भने ।

कति जान्छ समय भन्दै रमणले बहस सुरू गरेका छन् ।श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस शंकास्पद रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले सिफारिसलाई ‘ब्याक डेट’मा प्रमाणिकरण गरेको उनले बताए ।

पुस ५ को सिफारिसलाई पुस २० मा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले प्रमाणिकरण गरेका थिए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्