सिपाहीलाई १६ बर्षमा पेन्सन दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित

प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७७, बुधबार  ६ : २८


काठमाडौं । सरकारले सैनिक सेवा (तेस्रो संसोधन), २०७७ नियमावलीलाई स्वीकृती प्रदान गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रक्षामन्त्रालयको प्रस्तावमा संसोधित सैनिक नियमावली पारित गरेको हो।

बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले पुस २९, माघ ५ र ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।

सरकारले परिवर्तनका लागि लडेका शहीद र बेपत्ता परिवारलाई परिचयपत्र दिने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ।

(सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै)

पुस २९ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका ११ निर्णयमा ७ औं नम्बरमा सैनिक सेवा नियमावली (तेस्रो संसोधन) स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ।

पुसमै निर्णय गरेको भएपनि गोप्य राखिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सरकारका प्रवक्ताले आज मात्रै औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेका हुन।

यो सँगै अब नेपाली सेनाका सिपाहीले १६ बर्षमै पेन्सनमा जाने बाटो खुलेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले संसोधित सैनिक नियमावली पारित गरेसँगै अब सो निर्णय स्वीकृतीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृती प्रदान गरेसँगै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि १६ बर्षे पेन्सन सेवा नेपाली सेनामा कार्यान्वयनमा आउने छ।

पेन्सनबारे साना दर्जाको सैनिकको निरन्तर गुनासो आइरहेपछि सम्बोधनका लागि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले अथक प्रयाश गरेका हुन।

यो सँगै सिपाहीलाई १६ बर्षमा पेन्सन दिलाउने प्रधानसेनापति थापाको सपना पनि पुरा भएको छ।

सैनिक सेवा नियमावलीको तेस्रो संशोधन २०७७मा नेपाली सेनाका सिपाही र फलोअर्सले सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमा पेन्सन पाउने उल्लेख छ।

नयाँ नियमावली अनुसार ०६० साल वैशाख २८ गते र सोभन्दा पछि नेपाली सेनामा भर्ना भएकाका लागि यो संशोधन लागु हुने छ।

हाल नेपाली सेनाका सिपाहीको पेन्सन अवधि २० बर्ष छ। त्यसअघि १६ बर्ष रहेकोमा बीचमा बढाएर २० बर्ष बनाइएपछि लामो समयदेखि सिपाहीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

सिपाहीजस्तै अन्य दर्जाकाको पनि पेन्सन अवधि परिमार्जन गरिएको छ। नियमावलीअनुसार, अब सेहायक सेनानी र सोभन्दा माथि महारथीको पेन्सन २० वर्षमा हुनेछ।

सुवेदार, प्रमुख सुवेदारको १९, जमदारको १८ र प्युठ, अमलदार तथा हुद्दाको सत्र वर्ष कायम गरिएको छ।

संसोधित नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै तल्लो तहमा कार्यरत सिपाहीहरुलाई राहत मिलेको छ।

सेनामा यो नयाँ पेन्सन अवधि लागू भएसँगै सबैभन्दा धेरै तल्लो तहका सेनाका कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन्।

अहिले वैदेशिक रोजगारमा जान सेनाका कर्मचारीहरुले बिचैमा जागिर छाड्दै आएका छन्। सेनामा ‘भगौडा’ सैनिकहरुको संख्या बढ्दो छ। पेन्सनमा जान पाउने व्यवस्था भएपछि अब त्यो नहुने विश्वास गरिएको छ।

यो पेन्सन अवधिबारे सेनाका पूर्व अधिकारीहरुले सकरात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

पेन्सनबारे हाल सेनामा मात्र नभई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि अवधि घटाउन माग हुँदै आएको छ। प्रधानसेनापति थापाले सिपाहीको गुनासो सुनुवाई गरेसँगै अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आईजिपीमाथि पनि सिपाहीको गुनासो सम्बोधनका लागि दबाब बढेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सिपाहीलाई १६ वर्षमा पेन्सन : प्रधानसेनापतिले गरे नियमावली संशोधन, अब प्रधानमन्त्रीको हातमा!

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्