संसद विघटन सदर भए प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २ वर्षको हुनेछ : संग्रौला

प्रकाशित मिति : फाल्गुन १३, २०७७ बिहीबार


काठमाडौं । असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना नगरिए त्यसको कार्यकाल संविधानमा ५ वर्षको लेखिए पनि व्यवहारमा २ वर्षमा सीमित हुने वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठको तर्फबाट बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदममा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नगरी विघटन सदर गरिए र निर्वाचनमा जाऊ भनिए यो निर्वाचनपछि अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही गर्छ, अर्कोले पनि त्यही गर्छ र अर्कोले पनि त्यै गर्छ । प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित भएन भने अब प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानमा लेखिएको ५ वर्ष भए पनि व्यवहारमा २ वर्षको हुनेछ,’ संग्रौलाले भने ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुक चुनावमा होमिइसक्यो अब निर्वाचनमा जानुस् भन्न नहुने संग्रौलाको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्रीको अधिकार कति हो भन्ने सर्वोच्चले स्थापित गरिदिनुपर्ने तर्क गरे । ‘जनादेशका लागि मुलुक चुनावमा गइसक्यो भनेर छोडड्यो भने उहाँहरू जितेर आउँदा पनि अर्को दुई वर्षको कार्यकाल सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले यस्तै गर्छ,’ उनले भने ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्