आन्दोलन चर्किएपछि मंगोलियामा प्रधानमन्त्रीले दिए राजीनामा

प्रकाशित मिति : फाल्गुन १३, २०७७ बिहीबार


मंगोलियाका प्रधानमन्त्री खुरेल्सुख उख्नाले पदबाट राजीनामा दिएका छन।

एक सुत्केरी र उनको शिशुको उपचारमा लापर्वाही भएको भन्दै आन्दोलन भएपछि उनले बिहीबार राजीनामा दिनुपरेको हो ।

उनको राजीनामा बिहीबार बेलुका नै संसदले पारित गरेको छ । संसदमा रहेका ७६ सांसद मध्ये ९५ प्रतिशतले उनको राजीनामाको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

कोरोनाभाइरस आफ्नो देशमा भित्रिन नदिन मङ्गोलियाले गत बर्षदेखि नै नाकाबन्दीलगायतका उच्च सतर्कताका उपायहरु अपनाएको थियो । त्यसबीचमा पनि गत नोभेम्बरमा पहिलो आन्तरिक सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि फेरि प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाहरुलाई थप कडा बनाइएको थियो ।

कडाइ गर्दा गर्दै पनि एउटा अस्पतालमा नवजात शिशुलाई भर्खरै जन्माएकी महिला र ती शिशुसँग कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितलाई राखेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सर्वत्र विरोध भएको थियो ।

विरोधसँगै आन्दोलन भएपछि गल्ती भएको भन्दै सरकारको तर्फबाट प्रहरी अधिकारीहरुले माफी माग्दा पनि आन्दोलन झन झन चर्किदै गएको थियो ।

आन्दोलनकारीहरुले सरकारी कार्यालयहरु अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारी अधिकारीहरुले गम्भीर कमी कमजोरी र लापर्वाही गरेको आन्दोलनकारीहरुको आरोप छ ।

आन्दोलन चर्किदै गएपछि प्रधानमन्त्री उख्नाले पनि दुःख व्यक्त गर्दै क्षमा याचना गरेका छन। उनले भनेका छन, “प्रधानमन्त्री भएकाले यो घटनाको जिम्मेबारी मैले लिन्छु ।”

“दुर्भाग्यवस ती आमा र शिशुलाई व्यवस्थापनमा केही कमजोरी भएकै हो, त्यो दृश्य हृदयविधारक नै छ, त्यसमा सरकारको तर्फबाट गल्ती महसुस गर्दै क्षमा याचना गर्न चाहन्छौँ,” उनले थपेका छन।

उहाँका विरुद्धमा बुधबार पाँच हजार युवा प्रदर्शनकारीहरुले राजधानीमा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले प्रदर्शन गरेको व्यानरमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि मागिएको थियो ।

राष्ट्रिय विपद् आयोगको नेतृत्व गर्नु भएका उपप्रधानमन्त्री र विभागिय जिम्मेबारीमा रहनु भएका स्वास्थ्य मन्त्रीले भने प्रत्यक्ष जिम्मेबारी भएकाले आन्दोलनकारीको दवावकै कारण यसअघिनै राजीनामा दिइसकेका थिए।

त्यसैगरी लापर्वाही भएको अस्पतालका प्रमुखलगायत अस्पतालका अन्य जिम्मेबार व्यक्तिहरुले पनि राजीनामा दिएका छन्।

झण्डै एक दशक लामो कम्युनिष्ट नेताहरुको शासनपछि सङ्क्रमणमा फसेको मध्य एसियाली लोकतान्त्रीक मुलुक मंगोलियामा नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि राजनीतिक स्थायीत्व हुन सकेको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्