संसद विघटनको मुद्दा – किन लम्बियो बहस ?

प्रकाशित मिति : चैत्र २९, २०७७ आइतबार


काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन् । तर बहस निकै लामो भइरहेका छन् ।

संवैधानिक इजलास गठन भएपछि केही दिन विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा अल्झिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा नै निरन्तर रुपमा बहस सुरु भएपनि यसले गति लिन सकेको छैन । मुद्दा लम्बिनेबारे संवैधानिक इजलासकै न्यायाधीशले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मुद्दा चाँडो टुंग्याउन छोटो बहस गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशको आशय छ ।

विषयवस्तु प्रवेश भएर सुनुवाई थालिएको दोस्रो दिन (सोमबार) संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा न्यायाधीशले कानून व्यवसायीलाई समयको ख्याल गर्न आग्रह गरेका हुन् । न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले ‘सुनुवाई चल्दाचल्दै चुनावको तयारी सकिएला’ भनेर कानून व्यवसायीमाझ ‘चिन्ता’ समेत व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले पनि बहसमा सहभागी अभिवक्तालाई समयको ख्याल गर्दै बहस छोट्याउन आग्रह गरेकी थिइन् ।

शुक्रबार (पुस २ गते)को संवैधानिक इजलासले संसद विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईका लागि पूर्ण बृहत् इजलास गठन गर्नु नपर्ने आदेश जारी गरेपछि आइतबारदेखि विषयवस्तु केन्द्रित भएर सुनुवाई थालिएको हो । तर, आइतबारजस्तै सोमबार पनि कानून व्यवसायीको बहस लम्बिए पछि न्यायाधीश सिन्हाले अदालतमा बहस चल्दाचल्दै चुनावको मिति सकिएला भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

समयको महत्व बुझेर बहस छोट्याउनुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै न्यायाधीश सिन्हाले संवैधानिक इजलासमा भने, ‘सुनुवाई चल्दाचल्दै चुनावको तयारी सकिएला ! चुनावको तयारी भइसकेकाले रोक्न नपर्ला भनेर आदेश गर्नु पर्ने होला । निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाएको छ । विद्वान् (अधिवक्ता)लाई यो मेरो जिज्ञासा मात्र ।’

भारत झारखण्डको चुनावको उदाहरण दिँदै न्यायाधीश सिन्हाले भनेका थिए‘३६३ वटा वकालतनामाहरू परेका छन् । यो सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको तयारी सम्पन्न भई, झारखण्डको चुनाव जस्तो, यो संसद् विघटन गलत हो तर चुनावको तयारी भइसकेको हुनाले र पब्लिक मतका लागि जागिसकेको हुनाले कतै चुनावलाई रोक्नु नपर्ने भन्ने अवस्था पर्ला उनले भने, ‘यहाँहरूले समयलाई म्यानेज गर्नुस् ।’

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई मूल विषयमा प्रवेश गरेयता २ दिन (आइतबार र सोमबारं) ६ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् । आइतबार ४ जना कानून व्यवसायी (सन्तोष भण्डारी, बद्रिराज भट्ट, डा भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेल) तथा सोमबार (डा दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरे)ले बहस गरे ।

आइतबारको बहसमा संविधानविद् आचार्यले सबैभन्दा बढी (३ घण्टा) समय लिएका थिए भने सोमबारको बहसमा अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले बहसका लागि लामो समय लिए ।

सोमबार सुनुवाई शुरु भएसँगै अधिवक्ता पोखरेलले बहस शुरु गरेका थिए । दिउँसो ३ बज्न लाग्दा समेत बहस टुंग्याउने तयारी नगरेपछि न्यायाधीशले पोखरेललाई ‘समयको ख्याल गर्न’ भनेका हुन् ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि अधिवक्ता पोखरेललाई बहस अन्त्य गर्न सुझाइन् । जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले विषयको शुरुवात गरिसकेपछि अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै थप केही समय लिने बताए ।

इजलासबाट न्यायाधीशरुहले बहस गर्न नरोक्ने, तर समय व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहसका लागि इच्छुक वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरु गरी १ सय ८८ जनाभन्दा बढीले वकालतनामा दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै, सरकारको पक्षबाट बहस गर्न इच्छुक कानून व्यवसायीको संख्या समेत ५० हाराहारी पुगेको छ । पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने कानून व्यवसायीको संख्या अझै थपिने सम्भावना छ ।

बहसका लागि समय निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासमा ‘कुरा’ नउठेको भने होइन । ‘प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गराइ पाउँ’ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले आइतबार बहस थाल्दा इजलासमा निर्धारित समयबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

अधिवक्ता भण्डारीको जिज्ञासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले गम्भीर विषय भएकाले समय निर्धारण गर्न नमल्निे जवाफ दिएका थिए । ‘यो गम्भीर राजनीतिक विषय हो । टाइम प्रेम हामीले दिन मिल्दैन । समयको विचार आफैं गरेर बोलिदिनुहोला । रिट निवेदक तपाईंहरु नै हो,’ आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ सहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।

संसद विघटन सम्बन्धी दायर भएका १३ वटा रिट निवेदनमाथि गत पुस ११ गतेदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भएको थियो । बीचमा क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते (शुत्रबार) आदेश भएको थियो । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज (मंगलबार) पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै छ ।

‘संसद पुनःस्थापना गर्दा जनताको हित हुन्छ कि अहित ?’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संसद पुनस्र्थापन गरी पुनः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई नै सरकार चलाउ भन्दा जनताको हित हुन्छ कि अहित ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘नेकपा भित्र केही नभइ संसद विघटन नभएको’ उल्लेख गर्दै पुनः सोही नेकपालाई सरकार चलाउनका लागि संसद पुनस्र्थापना गर्दा जनताको हित हुन्छ कि अहित हुन्छ भनेर प्रश्न गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा भने, ‘विघटनसम्मको अवस्थामा नेकपा पुग्यो । संसद विघटन भनेको मैले, पार्टी होइन ! संसद विघटनसम्मको अवस्थामा पुग्दा त त्यहाँ केही न केही भयो होला । केही चिज त होला, नभइ त (संसद) विघटन भएन । फेरि अदालतले नेकपाकै सरकारलाई चलाऊ भनेर संसद्लाई पुनःस्थापना गर्दा हेल्प गर्छ कि गर्दैन, के हो ?’ इजलासमा नेकपाका प्रतिनिधि नभएकाले निवेदकहरुलाई आफूले प्रश्न सोध्नु परेको प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ थियो । जबराले प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेता (केपी शर्मा ओली)ले नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्