काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनसँग सम्बन्धित तयारीका कार्यक्रमहरु रोक्न नसकिने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद विघटनसँग घोषणा भएको चुनावको मितिअनुसार नै तयारी अगाडि बढाइएको पनि आयोगले जानकारी दिएको छ ।
संसद विघटन पछि विभाजित भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–नेपाल समूहले सोमबार आयोगमै पुगेर निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरेको थियो ।
निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम रोक्नका लागि आग्रह गर्दै अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपाल सोमबार निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार संसद विघटनविरुद्धका मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतले मुद्दाको टुंगो नलगाउँदासम्म निर्वाचनका कार्यक्रम राक्न आग्रह गरिएको थियो ।
‘संसद विघटन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै संसद विघटन भएको अवस्थामा अदालतको फैसला नआउँदासम्म निर्वाचनसम्बन्धी काम रोक्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं,’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता पोखरेलले भने ।
तर, आयोगले भने तठस्थतामा शंका नगर्न आग्रह गर्दै निर्वाचनको कार्यक्रम रोक्न नसकिने जनाएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले सरकारले निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि संविधानले नै तोकेको जिम्मेवारीका आधारमा आफूहरुले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तयारीलाई अगाडि बढाइरहेको बताएका छन् ।
अदालतले निर्वाचन रोक्न भनेको बेलामा बाहेक निर्वाचनको तयारीसँग सम्बन्धित कार्यहरु नरोकिने आयोगका पदाधिकारीहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते आमनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।
सरकारको सिफारिसमा भएको संसद विघटनको घोषणाविरुद्ध भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
